काठमाडौं- सरकारले पहिलो पटकको टेन्डरमा कागजात पेश गर्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) छपाईको जिम्मा दिने भएको छ।
इ–पासपोर्ट छपाईको जिम्मा फ्रान्सको कम्पनी आईडिईएमआईए (आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी) लाई दिने सरकारले निर्णय गरेको हो।
आईडिईएमआईएले २ अर्ब ४८ करोड (२ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर) कबोल गरेर इ–पासपोर्ट छपाई ठेक्का हात पारेको हो।
सो लागत टेन्डर हाल्ने कम्पनीहरू मध्येकै सवैभन्दा कम हो।
कम्पनी दोस्रो पटकको टेन्डर पनि सहभागी भएको थियो भने उसले नेपाल सरकार समक्ष सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न सकेको थिएन ।
इ–पासपोर्ट छाप्नका लागि ०७५ असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
सोही अनुसार विभागले २०७६ भदौ १० गते पहिलोपटक ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर नेपालमा नै सेक्युरीटी प्रेस ल्याउन लागेको भन्दै कात्तिक २१ गते ग्लोबल टेन्डर रद्ध गरिएको थियो।
त्यस्तै २०७६ फागुन १० गते पुनः दोस्रो टेन्डर आह्वान गरिएको थियो, सो टेन्डरमा आईडिईएमआईएसहित सहभागी सबै कम्पनीले तोकिएको योग्यता पेश गर्न नसेककाले असोजमा ठेक्का रद्ध गरिएको थियो।
त्यसैगरी गत असोज ८ गते तेस्रोपटक टेन्डर निकालिएको थियो। सो टेन्डरमा भने अहिले छनौट भएको आईडिईएमआईएसहित सात विदेशी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए।
इ–पासपोर्ट छाप्नका लागि छनौट भएको कम्पनीलाई सातदिन भित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरिएको छ । विभागका अनुसार हाल करिब साढे ४ लाख थान एमआरपी बाँकी छ।