मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन माग

काठमाडौं- जवाफदेहिता निगरानी समितिले मानव अधिकार उल्लंघनका पीडकलाई कानुनी दायरमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट केही दिनअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै समितिले पीडकलाई कानुनी दायरमा ल्याई लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको दण्डहीनताको कुसंस्कृति अन्त्य गर्न माग गरेको हो। 

आयोगले असोज २९ गते २०५७ जेठ महिनादेखि २०७७ असारसम्म मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने पीडक र संस्थाहरुको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा बीस वर्षमा गरेका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था र २८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम उल्लेख छ। 

समितिका तर्फबाट वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, द्वन्दपीडितलगायत पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न र मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आयोगले पीडित र अधिकारवादीहरुको मागसमेत सम्बोधन गरी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वबमोजिम सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका सिफारिस यथाशीघ्र लागू गर्न सरकारसमक्ष निगरानी समिति जोडदार माग गर्दछ।'

समितिले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएको समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवैतर्फबाट भएका गम्भीर अपराधमा दोषीउपर कुनै कारबाही अघि नबढाएबाट पीडकहरु पुरस्कृत भइरहेका र परीक्षण (भेटिङ) को दायरामा समेत नपरेबाट दण्डहीनता मौलाएको र यसको कुचक्रमा मुलुक फस्दै गएको निगरानी समितिको ठहर छ।'