सूर्यविनायक ‘इन्काउन्टर’ प्रकरण : डीएसपी कुँवरसहित पाँच प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई वर्षअघि सूर्यविनायकको जंगलमा दुई युवकलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी मारेको ठहर गरेको छ। 

आयोगले उक्त घटनामा संलग्न नेपाल प्रहरीका डीएसीसहित पाँचजनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ। 

आयोगले घटनामा दोषी देखिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रुगमबहादुर कुँवर, प्रहरी नायब निरीक्षकहरू दीपेन्द्र चन्द, प्रसन्न मल्ल, रञ्जित लामा तथा प्रसहायक निरीक्षक राजन खड्कालाई  कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो। 

सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र नुवाकोटका अजय तामाङमाथि काठमाडौं काँडाघारी बस्ने ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। उनीहरू दुवैजना प्रहरीसँगको ‘भिडन्त (इन्काउन्टर)’ मा मारिएका थिए।

आयोगले भने आरोपित दुवैलाई २०७५ साउन २१ गते प्रहरीले भक्तपुर, सूर्यविनायक जंगलमा लगी गोली हानी मारेको ठहर गरी दोषी सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। 

आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रहरीले दोहोरो झडप भएको बताएको उजुरीमा आयोगबाट गठित विशेषज्ञ सम्मिलित छानबिन समिति समेतले पेस गरेको प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा उक्त घटना दोहोरो झडप नभई आरोपित दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि गोली हानी मारिएको आयोगले ठहर गरेको छ।’ 

आयोगले बालक निशान खड्काको परिवारलाई तीन लाख क्षतिपूर्ति, गोपाल र अजय तामाङको परिवारलाई एक लाख क्षतिपूर्ति  दिन सिफारिस गरेको छ। 

यस्तै नेकपा विप्लव समूहको सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा यसअघि भएको निर्णयमा पुनरवलोकन गर्नु नपर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। 

पौडल २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका थिए।  आयोगले पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर नौ गोली हानी मारेको ठहर गरेको थियो।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त घटनाका सम्बन्धमा २०७६ कात्तिक ४ मा भएको निर्णयमा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट आएको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा आयोगको पूर्वनिर्णयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य, आधार, कारण नभकाले पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय भएको छ।’

आयोगले रुकुम चौरजहारी सोतीमा गत जेठ १० गते मृत्यु भएका पीडितका परिवारलाई अन्तरिम राहतस्वरुप एक लाख उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ। 

अन्तरजातीय प्रेमको विषयालाई लिएर भएको उक्त घटनामा ६ युवा मारिएका थिए। आयोगले जातीय विभेद तथा बालविवाह रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी यस्ता विषयमा शून्य सहनशीलता अपनाउन नीतिगत सिफारिस गरेको छ। 

उक्त घटनालाई आयोगले जातीय विभेदको जगमा भएको अमानवीय घटना भनेको छ।

यसैगरी आयोगले रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बेवारिसे बम विस्फोटमा मारिएका परिवारलाई अन्तरिम राहतस्वरुप जनही एक लाख उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। 

गत वैशाख १७ गते बेवारिसे बम विस्फोट हुँदा त्रिवेणी–७ का नोरितराम डाँगी, विमला केसी र विजय केसी तथा वडा ४ का गौरव नेपालीको मृत्यु भएको थियो। आयोगले घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।