काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवसका अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघले ग्रामीण महिलाको सुरक्षामा लागनी गर्न सरकारहरुलाई आग्रह गरेको छ।
महामारीका बेला ग्रामीण महिलालाई प्राथमिकता नदिने हो भने खाद्य आपूर्तिमा संकट आउने भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघको इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईएफएडी) ले सतर्क गराएको हो।
आईएफएडीका अध्यक्ष गिलबर्ट एफ होंगुबोले बिहीबार भनेका छन्, ‘हाम्रो भोजनका लागि अनाज उत्पादन गर्ने र अर्थव्यवस्था चलायमान बनाइराख्ने ग्रामीण महिलाहरु महामारीका बेला बढी जोखिममा छन्। यो स्वीकार्य छैन।’
उनले ग्रामीण महिलाको रक्षाका लागि सरकारले गर्ने लगानी र महिलाको असमान सामाजिक आर्थिक अवस्था हटाउन गर्ने कामले पनि विश्वमा कोरोना संकटको सामना गर्न सहज हुने बताएका छन्।
विश्वभर ग्रामीण क्षेत्रमा करिब १.७ अर्ब महिला छन्। विकासशील देशहरुमा कृषि कार्यमा ४३ प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण महिलाकै छ। र, विश्वको अधिकांश खाद्य उत्पादनमा यिनै महिलाको योगदान छ।
यती हुँदाहुँदै पनि उनीहरुसँग प्रविधि, बजार र वित्तीय सम्पत्तिबाहेक कृषि संसाधान प्राप्तिका लागि पुरुषको तुलनामा अवसर थोरै छ। यसै कारणले महामारीका बेला उनीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन्।
महिलाका गतिविधिमा अवरोध र सीमाले ग्रामीण उत्पादकहरुलाई उनीहरुका उत्पादन बिक्रीमा ठूलो अवरोध बनेको छ।
बिना कुनै सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ग्रामीण महिला महामारीका बेला बढी दबाबको अनुभव गर्नु परेको र कतिपयले रोजगार समेत गुमाउनु परेको आईएफएडीको रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यसमाथि बेतलबी घरेलू कामको अतिरिक्त भार पनि महिलामाथि नै छ।
‘आगामी पुस्तालाई खुवाउने र हुर्काउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका ग्रामीण महिला यो संकटका बेला सबैभन्दा धेरै उपेक्षामा परेका छन्,’ होंगबो भन्छन्, ‘यो उनीहरुको परिवार, ससमुदाय र देशको अर्थव्यवस्थामा उनीहरुले दिएको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई बढाउने समय हो। यो अभूतपूर्व समयमा उनीहरुलाई सहयोग र सुरक्षाको बढी खाँचो छ।’
अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा लैंगिक समानता प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्र्ण भएको छ। २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरु अहिले पनि पुरुषको तुलनामा २५ प्रतिशत बढी गरीबीमा भएको हुनसक्ने आईएफएडीको अनुमान छ।