मासिँदै फेवा : तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा  

पोखरा– कुनै समय २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल अहिले खुम्चिएर १० हजार रोपनीमा सीमित भएको छ।

खुम्चनुको मुख्य कारण प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण हो। ०५४ सालमा गरिएको सीमांकन अनुसार फेवातालको जलीय क्षेत्रफल ९ हजार ९ सय ५६ रोपनी अर्थात् ५ सय ५ हेक्टर छ। 

फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२ हजार ७ सय ९ रोपनी रहेकोमा २ हजार १ सय १ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ। 

फेवाआसपासका बासिन्दा यसको सीमा बर्षेनी मिचिरहेका छन्। तालको पानीको  स्रोत खोलाखोल्साबाट बगेर आउने गेग्रानले पनि फेवाताललाई पुर्दै लगेको छ। 

यस्तै अवस्था रहे अबको सय वर्षमा फेवाताल भएको क्षेत्र पूरै पुरिएर चौर वा  बगरमा परिणत हुने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। जलाधर क्षेत्रमा बनिरहेका सडक र बढ्दो भूक्षय पनि फेवाका लागि शंकट बनेर आएको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीका प्रमुख रामसिंह थापा जलाधार क्षेत्रबाट झरेको ग्रेगानलाई समयमा रोक्न नसक्दा तालको आयु घटेको बताउँछन्। 

उनका अनुसार फेवा जलाधार क्षेत्रमा प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टर १७ दशमलब ३७ घनमिटरको दरले ग्रेगान भूक्षय हुने गरेको छ। ‘जलाधारक्षेत्रबाट प्रतिवर्ष १ लाख ७५ हजारदेखि २ लाख २५ हजार घनमिटर गेग्रान थुप्रने गरेको छ’, थापाले भने। 

खुकुलो भूबनोट तथा अत्यधिक वर्षातका कारण हर्पन अंधेरीलगायतका सहायक खोलाहरुले बगाएर ल्याउने ढुंगा माटोले ताल पुरिँदै गएको हो । 

बढ्दो बसोवास र जनसंख्या, संरक्षणको योजनाविनाका विकासका कार्यले फेवातालको क्षेत्रफल र आयातन घट्दै गएको उनले बताए।

भने, ‘सेतीनहर, बुलौदी, फिर्के खोलाबाट हुने प्रदुषण तथा ढलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा ताल प्रदुषित बन्दै गएको छ।’ 

फोहोरमैला र मलिलो माटोको कारण जलकुम्भी लगायतका झारहरुको प्रकोप बढेर ताल कुरुप भएको छ। 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकाले खहरेखोला लौरुकमा सिल्ट्रेसन ड्याम बनाएको छ। ड्याम बनाएको पहिलो वर्ष नै खोलाले क्षति पुपुर्याएको छ। बाँकी भएको ड्याम पनि गेगरले भरिइसकेको छ। 

पोखराका सडकबाट बग्ने पानी व्यवस्थापन गर्न बनाइएको सतही ढल पनि फेवाका लागि अर्को कहर बनेको छ। ताल देखाएर पर्यटक तान्ने व्यवसायीहरु नै फेवाको संरक्षणमा चासो देखाउँदैनन्। 

वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीका प्रमुख थापाकै अनुसार ढलको उचित निकास गर्न नसके १२ देखि १५ वर्षमा फेवा वागमती जस्तै प्रदूषित हुनेछ। उनी भन्छन्, ‘फेवाताललाई जोगाउन प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण रोक्न जरुरी छ।’ 

कार्यान्वयन हुँदैनन्, सुझाव र आदेश

फेवाताल अतिक्रमण र प्रदूषणको चपेटामा परेपछि स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा फेवातालको अतिक्रमण अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भयो। 

तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। 

उक्त समितिले फेवाका समस्या र समाधानका उपायसहित सुझाएर बुझाएको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अधिवक्ता खगेन्द्र घिमिरेसमेतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको फैसला पनि आइसकेको छ। 

फेवा किनारको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने गरी संरचना हटाउन, अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन र व्यक्तिको जग्गा भए मुआब्जा दिन गरिएको फैसला अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 

सर्वोच्चले ३ तहकै सरकारको दायित्वसमेत खुलाएर आदेश गरे पनि सीमाकंनमा आएर मुख्य कुरो अड्किएको छ। 

होटेल, रेस्टुराँ जोगाउने चिन्ता
६५ मिटर कायम गर्दा धेरै घर र होटेल रेस्टुरेन्ट समेत पर्ने भएकाले ठाउँ अनुसार फरक मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै भर्खरै गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २ साताअघि अर्को प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

तर पनि फेवाताल जोगाउने काम कहिले सुरु हुन्छ कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। 

उच्चस्तरीय समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने फेवा जलाधार क्षेत्रको उपल्लो तटीय क्षेत्रको विकास बिना ताल संरक्षण सम्भव नभएको बताउँछन्। 
उनी उपल्लो तटीय क्षेत्रको विकासका लागि हर्पन भ्याली परियोजना चलाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्छन।  

ताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा.अनुप गुरुङले फेवाजलाधार क्षेत्रका जनताको राय सुनेर संरक्षित क्षेत्रको योजना बनाउने बताए । उनले सरोकारवाला सबै मिलेर ताल जोगाउनु पर्ने जिकिर गरे।   

जलाधार क्षेत्रबाट आएको माटोले पुरिनुको साथै तालको पानी सुक्दै गएपछि खाली भएका जग्गा दर्ता गर्ने काम वर्षौ अघिदेखि हुँदै आएको छ।  

तालको जग्गा व्यक्तिका नाममा
ताल पुर्दै लगेपछि तालको बीचमा रहेको २ हजार १ सय रोपनीभन्दा बढी जमीन १ सय जना भन्दा बढी ब्यक्तिले दर्ता गरेका छन्। 

फेवातालको मुख्य पानीको स्रोत हर्पन खोलाले पछिल्लो ४ दशकमा वहाव परिवर्तन गरकोे छ। तर दर्ता गरेको जग्गामा कतै पनि हर्पन खोलाको नक्सा उल्लेख छैन। 

फेवाताल क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्दा तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको सिफारिस चाहिने भए पनि अहिले जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीले धमाधम जग्गा दर्ता गरेको पाइएको छ। 

०३२ सालमा फेवातालको बाँध भत्केपछि पानीको सतह कम भएका बेला ०३४ सालदेखि तालको जग्गा दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो।

दर्ता गर्ने क्रममा एउटै कित्ताको लम्बाई करिब १ किलोमिटरसम्म पनि रहेको पाइएको छ। खेतीका लागि प्रयोग हुने कुनै पनि जग्गा यति धेरै लामो हुनै नसक्ने भूमि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्राविधिकहरु बताउँछन्। 

पानी र जमिनको सतह मिलाउनका लागि पनि बीचमा आली हुनै पर्छ तर नक्सामा त्यसो देखिंदैन। 

नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा प्राविधिक फिल्डमा नगइ कोठामै नक्सा तयार गरेकाले यसो भएका उच्चस्तरीय समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने बताउँछन्। 

तालको बीचको जग्गाको लालपूर्जा लिनेहरु कसैलाई पनि आफ्नो जग्गा कहाँ पर्छ भन्ने थाहा नभएको उनले बताए। 

मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु भने सम्बन्धित गाउँविकास समितिबाट सर्जमिन गराएर आवश्यक कागजात पुर्याएपछि आफूहरु जग्गा दर्ता गर्न वाध्य हुने बताउँछन्। 

दशकौं अघिदेखि भोगचलन गर्दै आएका वास्तविक जग्गााधनीलाई मुआब्जा दिनु पर्ने तर रातारात जग्गा हडपेर लालपूर्जा बनाउनेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने सुझावसहित उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको थियो। 

लामिछानेले फेवातालमुनिको थुप्रै जमीन दर्ता गर्न तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै ठूलै गिरोह यो धन्दामा लाग्ने गरेको बताए।

उनले भने, ‘सिरानीमा सम्पतिको रुपमा राखेको लालपूर्जालाई कागजको खोस्टोको रुपमा परिणत गर्ने अभियानमा हामी लागेको हौँ, तालको जग्गा कसैले कुनै नाममा हडप्न पाउँदैन।’