२८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा भएको संलग्नताका आधारमा २८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको हो।

मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेमा सबैभन्दा बढी सुरक्षा निकायका कर्मचारी छन्। 

तिनमा नेपाल प्रहरीका ९८ जना, नेपाली सेनामा ८५ जना र सशस्त्र प्रहरी बलका आठ जना रहेको आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तै नेपाल सरकारका सचिवसहित निजामती सेवाका कर्मचारी १६ जना, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ६५, शिक्षक चार, चिकित्सक दुई, सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवम् कैदीसमेत थप ७ जना र एकजना मानव अधिकारकर्मीसमेत रहेको आयोगले जनाएको छ। ।

तीमध्ये ३० जनालाई मात्र कानुनी कारबाही भएको र बाँकी २५६ जनामाथि कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले विगत २० वर्षमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था प्रतिवेदनबाट अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको नाम सार्वजनिक गरेको हो। 

आयोगले यस अवधिमा गरेका एक हजार १९५ वटा सिफारिसका आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।  सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

आयोग  अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सिफारिस ९४० र सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित २५५ वटा सिफारिस छन्। 

सिफारिस गरिएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित छन् भने सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित छन्। 

प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसमा ११ वटा निकायको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा पहिचान गरिएको छ। 

तिनमा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त फौज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती सरकारी निकाय, तत्कालीन नेकपा (माओवादी), प्रतिकार समूह लगायत छन्। 

पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशतः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले पीडितको पूर्ण न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको र अर्कोतर्फ दण्डहीनता बढेको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आयोगका सिफारिसमध्ये १६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ५८७ वटा सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।’ 

आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारका विभिन्न निकायहरु बीच कार्यान्वयन कार्यदल बनाई त्यसको समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ। 

यस्तै आयोगबाट सिफारिस गरिएका घटनाहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सिफारिसबमोजिम नै क्षतिपूर्ति दिइएको हो भनी स्पष्ट रकम खुलाई जानकारी गराउन, आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनउपर संघीय संसद् र प्रदेश सभामा छलफल गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।

चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आयोगले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने, गराउने सन्दर्भमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समितिहरुलाई सुझाव दिएको छ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्था र नागरिक समाजबाट निरन्तर वकालत र पैरवी हुन; सञ्चारमाध्यमले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिन पनि प्रतिवेदनमा आग्रह गरिएको छ।