भैरहवा- प्रदेश- ५ को राजधानी र नामका विषयमा आजदेखि प्रदेश सभामा छलफल हुने भएको छ।
मध्याह्न १२ बजेपछि बस्ने बैठकमा पेचिलो बनेको राजधानीको विषयमा छलफल हुन लागेको हो।
प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङको भालुवाङलाई राजधानी बनाउने र लुम्बिनी नाम राख्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णय प्रदेश सभामा प्रस्तावका रुपमा दर्ता भएको छ। उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुने अवस्था आए भालुवाङकै पक्षमा मतदान गर्न नेकपाले आफ्ना प्रदेश सांसद्हरुलाई निर्देशन दिएको छ।
ह्विप नै जारी गरेको सत्तारुढ नेकपाले सो विषयमा सहमति जुटाउन बिहानदेखि नेकपा संसदीय दलको बैठक बुटवलमा बसिराखेको छ। तर, बैठकमा रुपन्देहीका प्रभावशाली सांसद् भोजप्रसाद श्रेष्ठ सहभागी भएका छैनन्।
उनी पूर्व एमालेका रुपन्देही अध्यक्ष पनि हुन्। उनीसहित १४ जना सांसदले लिखित रुपमा दाङको भालुवाङलाई राजधानी बनाउन नसकिने भन्दै असहमति जनाएका छन्।
सांसद् श्रेष्ठ संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नभई पुरानै अडान अनुसार बुटवल राजधानी कायम गराउने प्रयासमा छन्। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि राजधानीको विषयमा प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको भालुवाङको विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
यद्यपी प्रदेश ५ मा रहेका नेकपाका ६१ सांसद मध्ये बहुसंख्यक भालुवाङको पक्षमा रहेको बुझिएको छ। संविधानतः संसदको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाई मतले प्रदेश राजधानी र नामाकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
८७ सदस्यीय प्रदेश ५ मा दुई तिहाईको लागि ५८ मत आवश्यक पर्छ। नेकपाका ६१ सांसद मध्ये एकजना सभामुख र एकजना उपसभामुखले मतदान गर्न पाउदैनन्। बाँकी ५९ जनामध्ये नेकपाका १४ जनाले विपक्षमा मतदान गरेमा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राजमोका एक सांसदको मत निर्णायक मानिने छ।
यदि सत्तारुढ दलको ह्विप नेकपामा सांसदले मानेमा स्वतः प्रस्ताव पारित हुनेछ। तर १४ जना नेकपाको सांसदले हाल असहमति जनाएजस्तै मतदानमा पनि विपक्षमा मतदान गरेमा त्यसले फरक परिणाम निकाल्ने देखिन्छ।
साविक लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अन्चल मिलेर बनेको प्रदेश ५ को संसदमा साविक लुम्बिनीको ५१ जना र राप्ती भेरीका ३६ जना सांसद छन्। जसमध्ये लुम्बिनीमा कांग्रेसका १३ जना, जसपाका ४ जनाले भालुवाङको विपक्षमा मतदान गरेमा प्रदेश सरकारको प्रस्ताव रोकिन्छ।
उक्त कार्यमा नेकपाका १४ जना असन्तुष्ट सांसदले लिखित रुपमा विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन्। नेकपाका सांसदले झै कांग्रेस र जसपाका सांसदले हिम्मत गर्लान की नगर्लान त्यो भने संसदमा देखिनेछ।