काठमाडौं– नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरुले काठमाडौं घोषणापत्र अनुमोदन गरेका छन्। उनीहरुले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) तर्फको यात्राका लागि रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने क्रममा सो दस्तावेज संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेका हुन्।
‘दिगो पुनरूत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास तर्फको यात्रा’ नामक उच्चस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा जारी गरिएको उक्त घोषणापत्र नेपाल सरकारसहित एसियाली विकास बैंक, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो।
काठमाडौं घोषणापत्र अन्तर्गत नेपालका विकास साझेदारहरुले चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब चार खर्ब ९६ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोग पहिचान गरेका छन्। यस सहयोगका अतिरिक्त यस अगावै नेपालका विकास साझेदारहरुले ग्रिड एजेन्डामा सहयोग गर्नका लागि तीन अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब ७८ अर्ब नेपाली रूपैयाँ)बराबरको श्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ।
ग्रिड अन्तर्गतको लगानीले नेपालको पन्ध्रौं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागि राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउनेछन्।
यस अन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पूर्वाधारको प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपदबाट आइपर्ने आघातविरूद्धको उत्थानशीलता निर्माणका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि सेवाहरूको समतामूलक पहुँचमा बढावा आदि पर्नेछन्।
नेपालको ग्रिड भिजनले हरित र उत्थानशील पुनर्लाभका फाइदाहरूलाई साकार पार्नको लागी महिला, आदिवासी समूहहरु तथा जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरणमा जोड दिन्छ। यसअन्तर्गत सीपमूलक तालिम र शिक्षाका अवसरहरूमार्फत नेपालीहरूका लागि बृहत अवसरहरू सहितको नविन हरित अर्थ व्यवस्थाको उदीयमान रोजगारीको क्षेत्रका लागि नागरिकलाई तयार बनाउने योजना पनि पर्छ।