काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदा झुटो विवरण समावेश गरेको पाइएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर छोरीको नाममा किनेको र सेयर बजारमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) आरोपमा मन्त्रालयले ढुंगानालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिदमा नियामक निकायका पदाधिकारीको संलग्नताका सम्बन्धमा परासर ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ढुंगानाले झुटो विवरण पेश गरेको उल्लेख छ।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष ढुंगानाले आफ्नी छोरीको नाममा ओटीसीमार्फत सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेका थिए। समाचार बाहिरिएपछि गत साउन १३ गते अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र लेखी समाचारका सम्बन्धमा सत्यतथ्य यथार्थ के हो ? सोको स्पष्ट र तथ्यपरक जवाफ तीन दिनभित्र दिन पत्राचार गरेको थियो।
पत्र पाएपछि बोर्डले १७ गते अर्थ मन्त्रालयलाई सर्वोत्तम सिमेन्ट बोर्डको अनुगमनको दायरामा नपर्ने तथा छोरी रेविका ढुंगाना विवाह भएर गएकोले अध्यक्ष ढुंगानाको कुनै पनि स्वार्थ नबाझिने जवाफ पठाएको थियो। उक्त स्पष्टीकरणले चित्त नबुझेपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयले थप स्पष्ट बनाउनका लागि ढुंगानालाई व्यक्तिगत रुपमा नै साउन २७ गते एक दिनको म्याद दिई पत्र पठाएको थियो।
सो पत्रमा ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रश्न गरेको थियो– ‘सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबारको सम्बन्धमा तपार्इंको छोरीका नाममा सेयर खरिद गर्दा के कसरी खरिद गरिएको थियो? तपाईंले उक्त सेयर खरिदका लागि कुनै चेक वा रकम दिनुभएको थियो कि थिएन? नेपाल धितोत्रको बोर्डको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा तपाईंको छोरीको नाममा ओटीसी प्रणालबीाट सेयर खरिद गरेको सम्बन्धमा तपाईंको सो कारोबारमा स्वार्थ बाझिएको देखिँदैन? नेपाल धितोपत्र ऐन २०६३ विरुद्ध हुँदैन? स्पष्ट पारिदिनुहोला।’
उक्त पत्रको जवाफ ढुंगानाले यसरी दिएका थिए– ‘छोरीले सेयर खरिद गर्दा स्वार्थ बाझिने वा नबाझिने सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुन, धितोपत्र बोर्डको बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता तथा कर्मचारीको पारिवारसम्बन्धी परिभाषाले विवाहित भएर अर्कैको घर गइसकेकी छोरीको परिवार भनेको उसको पति र ससुराको घर भएको र आफूसँग छुट्टिसकेकोले स्वार्थ बाझिने कुरै हुँुदैन।’
स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख झुट
–छोरीलाई सेयर किन्न पैसा नदिएको
–छोरीले सेयर किनेको बारेमा मिडियाबाट मात्र जानकारी पाएको
–५१ वटा कम्पनीको नाम निकाल्न अर्थ मन्त्रालय र बोर्डले सहमति दिएको
–भित्री कारोबारबारे आफूलाई जानकारी नभएको
साथै उनले सो पत्रको स्पष्टीकरणमा लेखेका थिए, ‘मबाट कुनैपनि गैरकानुनी कार्य नभएको र नगरेको हुँदा तहाँबाट सत्यतथ्य छानबिन गरी यस्तो संवेदनशील विषयमा झुटा आधारहीन उजुरी दिने व्यक्तिहरुको पहिचान गरी निजहरुलाई सरकारबाट आवश्यक कारबाही गरियोस् भन्ने मेरो धारणा रहेको व्यहोरासहित स्पष्ट जवाफ तोकिएको समयमा नै पेश गरेको छु।’
त्यस्तै, उनले दोस्रो स्पष्टीकरणमा छोरी रेविकाले सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर किनेको भन्नेबारे आफूले मिडियाबाट जानकारी पाएको दाबी गरेका थिए। तर सो दाबी समितिको अध्ययनले सरासर झुट देखाएको छ।
समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ढुंगानाले आफ्नो नेपाल इन्भेष्मटेण्ट बैंकमा रहेको खाताबाट १५ लाख रुपैयाँ छोरी रेविका ढुंगानाको लक्ष्मी बैंकमा रहेको खातामा पुस ३०, २०७७ मा हालिदिएका थिए। त्यस्तै त्यसअघि एक पटक १० हजार रुपैयाँ र अर्कोपटक ५ लाख रुपैयाँ नगद रेविकाको खाता लक्ष्मी बैंकमा हालिदिएको पाइएको छ।
लक्ष्मी बैंकको खातामा रकम हालिदिएपछि सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर विक्रेता शिखा अग्रवालको खातामा रेविकाको खाताबाट नै २५ लाख रुपैयाँ गएको देखिएको छ। तर सो कारोबार गरेको समयमा छोरी रेविका अमेरिकामा नै रहेको देखिएको समितिले जनाएको छ। जबकि सेयर खरिद–बिक्री गर्दा रेविका स्वयँ उपस्थित भएर गरेको देखिएको छ। समितिले यहाँनेर नै ढुंगानाको जवाफमा शंका गरेको हो।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले असार १ गते ५१ वटा कम्पनीको सूची किन बाहिरियो भनेर पनि जवाफ माग गरेको थियो। सो विषयमा तत्कालीन अध्यक्ष ढुंगानाले बोर्डको सञ्चालक समितिको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नै सूची सार्वजनिक गरिएको जवाफ फर्काएका थिए। तर उनले प्रमाण भने पेश गर्न सकेनन्।
उनले स्पष्टीकरणमा लेखेका थिए, ‘असार १ गते जोखिमयुक्त भनी अध्ययन गरेको ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नै अध्ययन गरिएर सूचना सार्वजनिक गरिएको हो। मैले कसैसँग पैसा मागेको छैन, भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको छैन। यो केवल तथ्यहीन प्रमाणहीन आधारबिना नै लगाइएको झुटो आरोप हो। मैले ठूलो. सेयर खेलाडीबाट रकम उठाउने ब्रोकरबाट पैसा दिने, ससुरालीका नाताका मान्छे, मेरा साथीभाइहरुलाई चलाउन वा खेलाउन दिएको छैन। अर्बौं रुपैयाँ बाहिर लगेको भन्ने कुरा तथ्यहीन हो।’
अर्थ मन्त्रालयले असार १ गते ५१ वटा कम्पनीको सूची किन बाहिरियो भनेर पनि जवाफ माग गरेको थियो। सो विषयमा तत्कालीन अध्यक्ष ढुंगानाले बोर्डको सञ्चालक समितिको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नै सूची सार्वजनिक गरिएको जवाफ फर्काएका थिए। तर उनले प्रमाण भने पेश गर्न सकेनन्।
तर, गत जेठ ३१ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको ६५४ औं बैठकले भने उनको स्पष्टीकरणलाई झुटो सावित गरिदिएको छ। सो बैठकले नयाँ तथा साना लगानीकर्ताहरुलाई बजारको हालको अवस्थाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको उच्च तहमा जानकारी दिने र आम लगानीकर्तालाई सुसूचित गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै बोर्डको बैठकले व्यवस्थापनबाट अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको देखिएका पाँचवटा कम्पनीको हकमा अध्ययन अनुसन्धान गरी अस्वाभाविक कारोबारमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको यकिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धीत कानुनी व्यवस्थाहरु अध्ययन गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिने भन्नेसम्मको मात्र निर्णय गरेको छ।
सो बैठकले ५१ वटा कम्पनीको सूची निकाल्ने कुनै निर्णय नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसबाट पनि ढुंगानाको नियतमा नै खोट रहेको बुझिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
त्यस्तै, ५१ वटा कम्पनीको नाम प्रकाशित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति भनिएको थियो तर अर्थले सहमति नदिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सेयर कारोबार नहुने दिनको ठिक अघिल्लो दिन बैठक बसी निर्णय गर्नुपर्नेमा सेयर कारोबार भइरहेकै दिनमा बोर्ड बैठक बसी कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको पाइएको छ।
बोर्ड सञ्चालक समितिबाट निर्णय भइसकेपछि निर्णयबमोजिम लगत्तै भोलिपल्ट बिहान सूचना जारी गर्नुपर्नेमा सो नगरी सूचना बाहिरिन सक्ने अवधि राखी भोलिपल्टको कारोबार समेत हुन दिई सो दिनको कारोबार समाप्ति भएपछि बोर्डको निर्णय विपरीत ५१ कम्पनीको सूचीसहित सूचना जारी गरिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट पनि ढुंगाना भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने पर्याप्त आधारहरु रहेको तथ्य स्थापित हुन आउने प्रतिवेदनको दावी छ।