जनताबाट पराजितलाई नेकपाको विजयमाला

‘यो मुलुकमा सुत्ने र कुद्नेहरू सँगसँगै गन्तव्यमा पुग्छन्’, पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो व्यंग्य प्रसंगलाई आफ्नो टेलिभिजन संवादमा उठाइरहन्छन्। भट्टराईको यो व्यंग्य भिन्नभिन्न रुपमा नेपाली राजनीतिमा दोहोरिरहन्छ– अहिले नेकपाले दोहोर्‍याएजस्तै।

नेकपा नेतृत्वको सत्तामा लोकतन्त्र र निर्वाचन भ्रामक विषय हुन् भन्ने कथ्य स्थापित हुँदै छ। र, सुत्ने र कुद्नेहरू एकैपटक संसद्मा पुगिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित नेताहरूलाई संवैधानिक प्रावधानविपरित जस्केलाबाट सांसद र मन्त्री बनाउने नेकपाको प्रपञ्च जारी छ।

नेकपाले आफ्ना कथित शक्तिशाली नेताहरू निर्वाचनमा कहिल्यै पराजित हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। कदाचित पराजित भएछन् भने पनि पार्टीले उनीहरूलाई विजयी बनाउने गलत नजिर स्थापित गरेको छ। यो नजिरसँगै लोकतन्त्र र संविधानको मर्म पनि मर्दै छ। त्यसैले यो नेकपाको आन्तरिक सरोकारको विषय मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको परिपालना एवं रक्षाको विषय हो।

केही दिनअघि नेकपाका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमलाई पार्टीको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभाको संसद् सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरिन्। वामदेव गौतम गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट पराजित भएका थिए।

नेकपाको नेतृत्व, संस्कार र सांगठनिक प्रक्रियाको हिसाबले यो निर्णय कुनै नौलो र अनौठो थिएन। किनकि यसअगाडि पनि नेकपाले गोरखा क्षेत्र नं. २ का पराजित उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरिसकेको थियो। त्यसबाहेक नेकपाले अन्य पराजित उम्मेदवारहरूको हकमा पनि यस्तो निर्णय गरिसकेको थियो। आलोचना पनि भए तर पानीको फोकाजस्तै उठे र बिलाए।

जनताले हराएका नेताहरूलाई पार्टीले जिताएर वामदेव गौतम सँगसँगै नेकपासमेत यस युगीन राजनीतिक अपराधका लागि अमर रहनेछ।

यसपटक गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने नेकपा निर्णयसँगै मुलुकमा एउटा सघन बहसको थालनी भएको छ। मूलभूत रूपमा यस्तो बहसका दुई फरकफरक आयाम देखिन्छन्– पहिलो, संवैधानिक व्यवस्थाको कोणबाट देखिने अर्थात् कानुनी आयाम। दोस्रो, राजनीतिक नेतृत्व र नैतिकताको कोणबाट देखिने अर्थात् राजनीतिक आयाम।

दुवै आयाम फरकफरक भने होइनन्। किनकि एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि दुवै एकअर्कोसँग जोडिन्छन्। जहाँबाट कानुनी र राजनीतिक आयामलाई छुट्याउन सकिँदैन। यसको अर्थ हो, कानुनी प्रभुत्वको पछाडि लुकेर बस्ने राजनीतिक प्रभुत्व निर्धारित सन्तुलनमा रहुन्जेल कानुनी र राजनीतिक प्रभुत्वको बीचमा अन्तरविरोध हुँदैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको सांसद बनाउन गरिएका दर्जनौं हर्कतको सरोकार नेकपा वृत्तमा मात्र सीमित रहेन। किनकि मुलुकको कानुनी प्रभुत्व राजनीतिक हस्तक्षेपको चेपुवामा परेर मर्नु भनेको कानुनी सम्प्रभुताको मृत्युको प्रश्नसमेत हुन्छ। र, राजनीतिक प्रभुत्वको अगाडि कानुनी प्रभुत्वले आत्मसमर्पण गरेको मुलुकमा स्वेच्छाचारी र अराजक शासन पनि हुन्छ।

त्यसैले गौतमलगायत जनताले पराजित गरेका नेताहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै नेकपाले किन विजयमाला पहिर्‍याइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई कानुनी र राजनीतिक प्रभुत्वका आयामबाट संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

कानुनी आयाम

गोरखाबाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा पुर्‍याएको केही महिना नबित्दै अर्का नेता वामदेव गौतमलाई पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने नेकपाको निर्णयसँगै गत भदौ १८ गते पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले एउटा ट्विट गरे।

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुने सदस्यको हकमा रहेको संवैधानिक प्रावधानमाथि डा. आचार्यको व्यंग्य थियो। संविधानको धारा–८६, २(ख) लाई उधृत गर्दै डा. आचार्यले लेखेका छन्– धारा– ८६, २(ख) त यस्तो हुन पुगेछ, ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक जना महिला र चुनाव हारेका अन्य दुई जना गरी जम्मा तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन्।’

मनोनीत हुने सांसदको व्यक्तित्वले राष्ट्रियसभा र सरकारको सम्मान एवम् मर्यादालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण मुलुकको सम्मान र मर्यादालाई उँचो बनाउने हुनुपर्छ।

स्मरण रहोस्, संविधानको धारा– ८६ को उपधारा २(ख) मा ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना’ भन्ने व्यवस्था छ।

एकैछिनका लागि डा. आचार्यको व्यंग्यले रमाइलो बनाउँछ। तर उक्त कानुनी तथा राजनीतिक व्यंग्यको मर्म भने रमाइलो छैन। किनकि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संरचनालाई बेग्लाबेग्लै उद्देश्यसाथ गठन गरिएको हुन्छ। राष्ट्रियसभाको चरित्रले प्रतिनिधिसभामा जस्तो पार्टीको अल्पमत र बहुमतभन्दा भिन्दै अर्थ र मर्मलाई अंगीकार गरेको हुन्छ।

राष्ट्रियसभा सधैंभरि बहुमत प्राप्त सत्ताधारी पार्टीको नियन्त्रणमा रहँदैन। उदाहरणका लागि आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्‍यो भने पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमै हुनेछ। त्यसैले संविधानको संरचना निर्माण गर्दाखेरि नै राष्ट्रियसभाको दायित्वलाई सत्ताधारी पार्टीको छायाले निस्तेज नबनाओस् भन्ने सोचमा ध्यान पुर्‍याइएको हुन्छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मत दिने अधिकार प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका निश्चित पदाधिकारीहरूलाई मात्र छ। यसको अर्थ के हो भने राष्ट्रियसभाप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत अपनत्व रहोस्। साथसाथै राष्ट्रियसभा सदस्यमा कुनै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता नभएर मूर्धन्य राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू आऊन्।

राष्ट्रिपतिले मनोनयन गर्ने राष्ट्रियसभाका सदस्यको हकमा अझै बढी गम्भीरता अपेक्षित हुन्छ। मनोनीत हुने सांसदको व्यक्तित्वले राष्ट्रियसभा र सरकारको सम्मान एवम् मर्यादालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण मुलुकको सम्मान र मर्यादालाई उँचो बनाउने हुनुपर्छ। किनकि राष्ट्रियसभा भनेकै आवश्यक परेका बेला पार्टीभन्दा माथि रहेर मुलुकका पक्षमा स्वतन्त्र अडान राख्न सक्ने राष्ट्रको गौरवशाली व्यक्तित्व हुनुपर्छ।

सम्प्रभुता मूलतः कानुनी संकल्पना भएकाले कानुनी सम्प्रभुताको आधारमा नै राज्यसत्ताको वैधानिकता टिकेको हुन्छ। तर राजनीतिक क्रान्तिले उत्पन्न संक्रमणको समयमा राज्यको कानुनी सम्प्रभुता राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित बन्न सक्छ। तर त्यो नितान्त अल्पावधिका लागि मात्र हुन्छ। नयाँ संविधान घोषणा भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत नेकपाले एउटा व्यक्तिको आवश्यकतालाई देखाएर संविधानको घोर उल्लंघन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन।

नागरिकको प्रत्यक्ष मतले चुनिने व्यक्ति जस्तोसुकै क्षमताको पनि हुन सक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको कामलाई सूक्ष्मताका साथ पुनर्परीक्षणका लागि राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको हो। राष्ट्रियसभामा पनि दलकै नेता र कार्यकर्ता पठाउने हो भने त्यसको औचित्य समाप्त हुन्छ। यस्तो सदनको व्यवस्था नै खारेज गरिदिए हुन्छ। सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले बुझ्नैपर्ने कुरा के थियो भने राष्ट्रियसभाको सदस्य भनेको आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ होइन। अझ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित नेताहरू राष्ट्रियसभामा मनोनीत हुने घटना त एउटा सभ्य मुलुकमा कल्पनासमेत गर्न सकिने विषय होइन। राष्ट्रिय खेलाडी, कलाकार, साहित्यकार, विषयविद्, वैज्ञानिक जस्ता राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको मनोनयनले मात्र राष्ट्रियसभा मर्यादित र प्रतिष्ठित बन्छ।

कानुनी आयामबाट हेर्दा नेकपाका नेताद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको राष्ट्रिय सभामा मनोनयन एउटा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त मूर्धन्य व्यक्तिहरूको मनोनयन हुनुपर्नेमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई मनोनयन गर्न सिफारिस गर्नु नेकपाको गैरसंवैधानिक कर्म पनि हो।

राजनीतिक आयाम

प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा जनताले अस्वीकार गरेका वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्ने चाहना मात्र राखेका होइनन्। उनको राजनीतिक अभीष्ट खुलेर जनतासामु आएकै विषय हो। गौतमको अन्तिम चाहना प्रधानमन्त्री बन्नु हो। गौतमलाई लागेको छ, पार्टीमा उनीभन्दा माथिल्लो वरीयतामा रहेका नेताहरू सबैजसो प्रधानमन्त्री बनिसके। अब उनकै पालो हो।

नेकपाको आन्तरिक समीकरण र वरीयताको कोणबाट गौतमको दाबी सही नै होला। तर उनको महत्त्वाकांक्षा, चटारो र वरीयतालाई संविधानले चिन्दैन। उनको महत्त्वाकांक्षा संविधानले चिनेन भन्दैमा गौतम र उनको पार्टीलाई संविधान उल्लंघन गरेर गौतम चिन्ने नक्कली आँखा राख्ने कानुनी अधिकार छैन।

गौतमले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान राख्न पटकपटक पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए।

एक जना व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्न सम्भव नदेखेपछि गौतमले यही सरकारमा मन्त्री बन्ने योजना बनाएका छन्।

गौतमको आगामी रणनीति मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नका लागि दबाब हुने निश्चित छ। नेकपाले कसलाई मन्त्री बनाउँछ वा बनाउन्न भन्ने कुराको सरोकार नागरिकलाई हुन्न। तर प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई जस्केलाबाट मन्त्री बनाउने कुरा फेरि पनि संविधानको बर्खिलाप छ। त्यसैले यो नागरिक सरोकारको विषय बन्छ।

एउटा राजनीतिज्ञका लागि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुनु सकारात्मक कुरा हो। तर कसैको महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि विधिको उल्लंघन गर्नु कानुनी र राजनीतिक अपराध ठहरिन्छ।

नेता वामदेव गौतमले जसरी राष्ट्रियसभा सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने प्रस्ताव गर्नु राजनीतिक विकृति निम्त्याउने अराजक कर्म थियो, त्यसरी नै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्ने मनसाय व्यक्त गर्नु पनि सरासर संविधानविरोधी कर्म हुनेछ।

नेपालको संविधान धारा–७८ को उपधारा–४ मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा–१ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। संविधानको चीरहरण गरेरै भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका गौतम अब मन्त्रीका लागि समेत लालायित देखिन्छन्।

नेता गौतमको हकमा पराजित भएर पनि विजयी बन्ने अवसर जुरेको यो पहिलोपटक होइन। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएर पनि गौतम उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेका थिए।

यसै पनि नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतमको छवि कहिल्यै उज्यालो थिएन। उनको पछिल्लो (अ)राजनीतिक कर्मले नेपालमा राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र विधिको उल्लंघन गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति ‘वामदेव प्रवृत्ति’ का रुपमा स्थापित हुनेछ।

गत एक वर्षमा गौतमको व्यवस्थापनको विषय नेकपाभित्र मात्र होइन, आमनागरिकका लागि समेत आश्चर्यलाग्दो रूपमा चर्चामा रह्यो। विभिन्न जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर गौतमलाई ल्याउने दजनौं प्रयत्न भए।

प्रतिनिधिसभाको रिक्त स्थानमा उम्मेदवार बनाउने थप प्रयत्न भए। माथिल्लो सदनमा लगेर संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयत्न पनि भए।

अन्त्यमा गत महिनादेखि पार्टीको केन्द्रीय एजेन्डा नै वामदेव गौतमको व्यवस्थापनको प्रश्नमा थिग्रिएर उनी राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भए। यसरी कानुनी प्रभुत्वलाई निरन्तरको प्रहारद्वारा झुकाएर राजनीतिक प्रभुत्वलाई वामदेव गौतमले स्थापित गरेरै राष्ट्रियसभामा पुगेका छन्।

मुलुकको लोकतन्त्रमा पछिल्लो निर्वाचनपछि विकसित राजनीतिक ह्रासको वामदेव गौतम प्रकरण एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता कैयौं फरकफरक घटना र पात्रहरूलाई आधार बनाएर विकसित राजनीतिक ह्रासको विवेचना गर्न सकिन्छ।

भर्खरै लिकमा आउँदै गरेको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा नेकपाले वामदेव प्रकरणमार्फत अव्यवस्था र अस्थिरता आरम्भ गरेको छ।

राजनीतिक विकासको मुख्य लक्षण सुशासनसहितको राजनीतिक व्यवस्था र स्थिरतालाई मानिन्छ। तर जनताको अपेक्षाविपरीत राजनीतिक स्थिरताको ठाउँमा राजनीतिक ह्रासले मुलुकलाई गाँज्दै लगेको छ।

यसै पनि नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतमको छवि कहिल्यै उज्यालो थिएन। उनको पछिल्लो (अ)राजनीतिक कर्मले नेपालमा राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र विधिको उल्लंघन गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति ‘वामदेव प्रवृत्ति’ का रुपमा स्थापित हुनेछ। र, जनताले हराएका नेताहरूलाई पार्टीले जिताएर वामदेव गौतम सँगसँगै नेकपासमेत यस युगीन राजनीतिक अपराधका लागि अमर रहनेछ।