पोखराका धारामा बर्खाभरि लेदो, प्रदूषित पानी वितरण नगर्न उच्च अदालतको आदेश

पोखरा– संघीय राजधानी काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि हुने सहर हो पोखरा। प्रादेशिक राजधानी घोषणा भएपछि बसाइँसराइको चाप पोखराले अझै बढी खेपेको छ।

तीब्र रुपमा जनसंख्या बढेका सहरमा खानेपानीको समस्या हुने नै भयो। पानीकै लागि धेरै समय खर्चिन सहरिया बाध्य हुन्छन्। त्यसो त अहिले पोखराको मुख्य बजारका बासिन्दाले खानेपानीको खासै समस्या भोग्नु परेको छैन। केही वडाहरुमा पानी अभाव छ तर बोरिङबाट तानेर आपूर्ति हुँदै आएको छ। पानी उपलब्ध भए पनि पोखरेलीका धारामा बर्खाभरि पानीभन्दा बढी लेदो झर्छ।

मर्दीखोलाबाट सिधै ल्याएको पानी केबल थिग्रयाएको भरमा वितरण हुँदै आएको छ। पोखरेलीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने भनेको पनि धेरै नै भयो। जापान सरकारको सहयोगमा यसैका लागि बृहत् योजना पनि अहिले चलिरहेकै छ। तर यहाँका उपभोक्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

उपभोक्ताले जति गुनासो गर्दा पनि पानीको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन। खानेपानी वितरणको जिम्मा लिएको खानेपानी संस्थान बर्खा लागेपछि पत्रिका र रेडियोमा सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्छ– बर्खाको बेला पानी उमालेर वा निर्मलीकरण गरेर प्रयोग गर्नुहोला भनेर।

खानेपानी भनेर जोडेको धारामा वर्षको ४ महिना लेदोमात्र झरेर आजित भएपछि यहाँका उपभोक्ता अदालतको ढोका ढकढक्याउन वाध्य भएका छन्। उच्च अदालत पोखरामा परेको पानीको गुणस्तर सम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।

अधिवक्ता मीनाकुमारी रानाभाटले दायर दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र विनोदमोहन आचार्यको इजलासले विपक्षीका नाममा आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता रानाभाटले नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा, पोखरा महानगरपालिका, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशसमेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकी हुन्।

स्वच्छ खानेपानी मानव जीवनको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकोले मर्दीखोला खानेपानी मुहान फोहोरमैला, हिलो मिसिएको पानी, चौपाया आहाल बस्ने, मानव दिसापिसाब लगायत प्रदूषित कार्य गर्ने गराउने लगायत मानवीय गतिविधि रोक्न र निगरानी गर्न अदालतले खानेपानी संस्थान पोखराका नाममा आदेश गरेको छ।

तत्कालीन अवस्थामा गर्न सक्ने सम्भव भएसम्मको काम यथोचित प्रभावका रुपमा व्यवस्थापन गर्न पनि आदेश भएको छ। वितरण गरेको पानी पिउनयोग्य छ छैन, सोको ल्याबसहितको प्रतिवेदन पेसीका दिन पेस गर्न पनि अदालतले संस्थानलाई आदेश गरेको हो।

‘विपक्षीले उल्लेखित कार्य गरे–नगरेको र खानेपानी मुहानको अवस्था के कस्तो छ, अनुगमन नियमित रुपमा विपक्षी पोखरा महानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको समन्वयबाट गरी मुद्दा पेसीका दिन सोको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरिएको छ,’ बुधबार जारी आदेशमा उल्लेख छ।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला विनोद रेग्मी, शालिग्राम भट्टराई, उत्तम केसी र मीनाकुमारी रानाभाटले बहस गरेका थिए।

नेपाल खानेपानी संस्था पोखराका तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय पोखराका उपन्यायाधिवक्ता दयाशंकर अधिकारीले बहस गरेका थिए।

मर्दीबाट पोखरा बजारमा आपूर्ति हुने पानीमा हिलो मिसिएको लेदो, पातपतिंगरका टुक्रा, जुका, गड्यौंलासमेत मिसिएर प्रदूषणयुक्त पानी धारामा आउने गरेकाले यसलाई रोक्न माग गर्दै रानाभाटले भदौ १६ मा रिट दायर गरेकी हुन्।

खानेपानीको मुहान संरक्षण नगरेकै कारण मर्दीखोला, कालीखोला, लगायत मुहानमा शव जलाउने, चौपाया आहाल बस्ने गरेका र मानव दिसासमेत भेटिएको कुराहरु सञ्चार माध्यममार्फत् आइरहेको रिटमा उल्लेख छ।

‘खानेपानी संस्थानले न त पानीको मुहानलाई संरक्षण गरी प्रदूषित हुनबाट जोगाएको छ, न त संकलित पानीलाई उपचार वा अन्य कुनै प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदूषणरहित गरिएको छ,’ रिट निवदेनमा अधिवक्ता रानाभाटले भनेकी छन्।

पोखरा नगर क्षेत्रमा खानेपानीको जिम्मा लिएको संस्थानले प्रदूषणयुक्त पानी उपलब्ध गराई नागरिकहरुको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गरिरहेको उनले आरोप लगाएकी छन्।