जनकपुर– जनकपुरधाम–२४ बसहियाका ५२ वर्षीय महेश सहनीको करिब तीन बिघा जग्गा छ। त्यही जग्गाको उत्पादनबाट उनको परिवारको सम्पूर्ण खर्च धानिन्छ।
यसपटक समयमै पानी परेकाले धान उत्पादन बढेर केही बचत हुने अपेक्षा थियो। तर, मल अभाव भएपछि उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन् उनी।
तीन बिघामा गरिएको धानखेतीका लागि उनलाई कम्तीमा १५ बोरा रासायनिक मल चाहिन्छ। अहिलेसम्म निकै दुःख गरेर पाँच बोरामात्र युरिया जुटेको उनले बताए।
‘प्रत्येक वर्ष मलको अभाव हुनु नियमजस्तै भएको छ,’ महेश भन्छन्, ‘कृषि सामग्रीमा भोलि आउनुस् भन्छन्, त्यो भोलि एक महिनासम्म आउँदैन।’
राम्रो उत्पादनका लागि रोपाइँ सकिएको १५ देखि २० दिनमै मल हालिसक्नुपर्ने भए पनि आजसम्म कहिल्यै समयमा मल नपाएको बसहियाकै अर्का किसान सुरेश महतो बताउँछन्।
‘अघिल्ला वर्षहरुमा मल अभाव हुँदा सीमापारिबाट केही महँगो तिरेर भए पनि ल्याउँथ्यौं, यसपालि कोरोनाले गर्दा त्यो पनि सम्भव छैन।’
३९ वर्षीय किसान रामबाबु सहनीले १० कठ्ठा खेतमा २० क्विन्टलसम्म धान फलाउँछन्। यही धानले उनलाई वर्ष दिन भात खान पुग्छ। यसपालि भने उनलाई भोकै भइएला कि भन्ने पिर छ।
‘अन्य वर्षमा मल ढिलै भए पनि जसोतसो पाइन्थ्यो, नपुग भारतबाट ल्याउँथ्यौं,’ रामबाबु भन्छन्, ‘यसपालि चैतदेखिको लकडाउनले सीमा पार जान पाइएको छैन, न त सरकारले नै मल उपलब्ध गराएको छ।’
साताको तीन पटकसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कार्यालय चहार्ने तर रित्तै हात फर्किने बाध्य रहेको दुःखेसो पोख्छन् उनी।
‘खेतमा धान रोपेलगत्तै डीएपी मल हाल्नुपर्छ तर, त्यो समयमा कहिल्यै पाइँदैन,’ रामबाबु भन्छन्।
सबैभन्दा नजिकको ‘सरकार’ वडा अध्यक्षलाई पहल गरिदिन आग्रह गरे पनि मल उपलब्ध गराउने काम काठमाडौंको सरकारको भएको जवाफ पाइएको गुनासो गर्छन् उनी।
अर्का किसान लक्ष्मण साहले एक बिघा खेतका लागि भारतबाट तस्करले ल्याएको दुई बोरा मल दोब्बर दाममा किने। तर उनको आवश्यकता १० बोराको हो।
बजारमा भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको मल दोब्बर भाउमा बिक्री भइरहेको छ। यस्तो मलको गुणस्तर निकै कम हुने किसान नै बताउँछन्।
साल्ट ट्रेडिङको शाखा कार्यालय जनकपुरका निमित्त प्रमुख वासुदेव उपाध्यायका अनुसार यो सिजनका लागि ४८६ मेट्रिक टन युरिया मल आउने क्रममा छ।
त्यसमध्ये कुल ७ हजार २७९ बोरा मल आएको छ। गत आइतबार र सोमबार गरेर धनुषामा ३ हजार ६६० बोरा मल डिलरलाई बिक्री गरिएको छ।
त्यसैगरी २ हजार ७१९ बोरा मल महोत्तरीका डिलरहरूलाई विक्री गरिएको उनले बताए। तर ठूलो मागको अनुपातमा यो परिमाण ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भएको छ।
प्रदेश २ का कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साह संघीय सरकारले आफूहरुलाई मलको आपूर्ति र वितरणको अधिकार नदिएको बताउँछन्।
‘हामीलाई थाहा छ, किसानलाई प्रत्येक वर्ष हम्मेहम्मे पर्छ मलका लागि,’ मन्त्री साहले भने, ‘यो तीन वर्षको अवधिमा मैले कयौं पटक संघीय सरकारलाई मल आपूर्तिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न भनिसकें, उनीहरु कुरै सुन्दैनन्।’