प्रदेश–२ को बजेटमा मनपरी, रातो किताबमा मन्त्रीको तलब सात गुणा बढी

जनकपुरधाम– प्रदेश–२ सरकारले बजेट विनियोजनमा मनपरी गरेको पाइएको छ।

चालु आवको रातो किताबमा कुनै मन्त्रीलाई ऐनमा तोकिएको भन्दा सात गुणा बढी तलब तोकिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको तलब राज्यमन्त्रीको भन्दा कम छ।

किताबमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको भने तलब उल्लेख छैन।

बजेटमा पारिश्रमिक नछुट्ट्याइएको प्रसंगमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले भने, ‘यसबारे मलाई केही थाहा छैन। रातो किताब अध्ययन गरेपछि भन्छु।’

बजेट किताबमै नछुट्ट्याएपछि पारिश्रमिक कसरी लिनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लिन सकिने बताए।

बजेटमा तलबका लागि छुट्ट्याइएको रकम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मापदण्डविपरीत छ।

ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मका लागि वार्षिक ८९ लाख ५९ हजार ८० रुपैयाँ वार्षिक पारिश्रमिक हुनुपर्छ। तर बजेटमा एक करोड ७६ लाख १४ हजार पारिश्रमिक छुट्ट्याइएको छ। यसमा कृषिमन्त्रीको तलब समावेश छैन।

सबभन्दा बढी पारिश्रमिक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि ९५ लाख ८५ हजार रुपैया छुट्ट्याइएको छ। यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको मापदण्डभन्दा सातगुणा बढी हो।

ऐनमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसमेतले गरी वार्षिक १३ लाख ७१ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका लागि आठ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका लागि १७ लाख चार हजार, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि १५ लाख आठ हजार र सामाजिक विकासमन्त्रीका लागि आठ लाख नौ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। मुख्यमन्त्रीका लागि भने सात लाख ९३ हजार मात्र छुट्ट्याइएको छ।

राज्यमन्त्रीतर्फ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीका लागि आठ लाख दुई हजार, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीका लागि सात लाख ९१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक छुट्ट्याइएको छ भने आर्थिक मन्त्रालयका सहायक मन्त्रीका लागि आठ लाख दुई हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । जबकि प्रदेश २ मा सहायक मन्त्री नै छैन।

पारिश्रमिकबाहेक बैठक भत्ता, भ्रमणभत्ता, स्वकीय अधिकृतबाहेक कतिपय मन्त्रालयका मन्त्रीका लागि महँगी भत्ता र पोसाक भत्ताका लागि समेत बजेट छुट्ट्याइएको छ। ऐनमा भने महँगी र पोसाक भत्ताको व्यवस्था छैन।

स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ऐनविपरीत आर्थिक सल्लाहकारसमेत राज्यमन्त्रीसरहको सेवासुविधामा राखेका छन्।

ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीले वार्षिक सात लाख ३१ हजार ६ सय ४०, ६ जना मन्त्रीका लागि प्रतिमन्त्री ६ लाख ९३ हजार तीन सय ६० का दरले ४१ लाख ६० हजार एक सय ६० र राज्यमन्त्री ६ जनाका लागि एक जना बराबर ६ लाख ७७ हजार आठ सय ८० का दरले ४० लाख ६७ हजार दुई सय ८० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।

ऐनमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पद छुट्ट्याएर पारिश्रमिक तोकिएको छ। बजेटमा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाबारे अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभले यस्तो त्रुटि हुनुलाई गैरजिम्मेवारीपनको संज्ञा दिएका छन्।

उनले भने, ‘बजेट एक व्यक्तिले मात्रै होइन, कर्मचारीदेखि सचिव तथा मन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरुले पटकपटकको अध्ययनपछि तयार पारिन्छ। तर जुन रुपमा पारिश्रमिकसहित अन्य खर्चबारे व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने नियम कानुन मिचेर मनपर्दी गरिएको हो।’