साक्षर नेपाल अभियान सफल पार्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साक्षर नेपाल अभियान सफल पार्न सबैसँग आग्रह गरेका छन्।

५४ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा मंगलबार शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उद्देश्यअनुरुप साक्षर नेपालको अभियान अगाडि बढाइरहेको बताएका हुन्।

‘निरक्षर नेपालीलाई साक्षर बनाउनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। हालसम्म ५३ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा बाँकी जिल्लाहरुको साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी साक्षर नेपालको घोषणा गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित छ।’

साक्षरता र सामाजिक सचेतनाका साथ कोभिड १९ को संकट सामना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले साक्षरता, शिक्षण तथा सिकाइमा शिक्षार्थीको भूमिका भन्ने मुख्य मान्यताका साथ अगाडि बढ्न दिवस सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

‘यतिबेला विश्वजगत कोभिड– १९ को महामारी सामना गरिरहेको छ। संसारसँगै हामी पनि कोभिड– १९ को संक्रामक रोग, त्यसबाट उत्पन्न मानवीय क्षति व्होरिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

जनता र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा यसले पुर्याएको क्षतिबाट माथि उठ्ने चुनौती रहेको भन्दै दिगगो विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लक्ष्य हासिल गर्न हामीले कामको रफ्तार वृद्धि गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

‘हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

विद्यालय जाने उमेर नाघेका नागरिकका निमित्त जीवन उपयोगी शिक्षाका अवसरहरु प्रदान गर्दै जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरु जुटाउने विषयसमेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा अनौपचारिक शिक्षा साक्षरता लगायतका विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको विषय स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत समावेश गरिएको छ।

यसअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालगायत अनौपचारिक खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, विशेष शिक्षा र समुदायमा सञ्चालन हुने सिकाइका कार्यक्रमसम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन नियमन लगायतका कार्यहरु स्थानीय तहले गर्ने गरी तोकिएको छ।

सरकारले १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नेपाली नागरिकहरुलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गर्ने र जीवन पर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसका लागि सरकारले साक्षर नेपाल वर्षको अवधारणा पत्र २०७६ स्वीकृत गरेको छ।

‘हामी मुलुकलाई अविकासबाट विकासतिर, बिपन्नताबाट सम्पन्नतातिर, आंशिक साक्षरताबाट पूर्ण साक्षरतातिर अग्रसर गराइरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यस मार्फत सम्मृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हाम्रो संकल्प छ। साक्षर नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने आधारभूमि हो।’