थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्काउन साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायलाई विशेष प्याकेज दिएर सञ्चालनमा ल्याउनुको विकल्प देखिंदैन।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र ठप्प भएको आधा वर्ष पुग्नै लाग्यो। यस बीचमा दुई साता जति मुलुक चलायमान भए पनि जिल्ला–जिल्लामा निषेध आदेश कायमै छ। आर्थिक गतिविधि बढी हुने अधिकांश ठूला सहर ठप्प छन्।
औद्योगिक प्रतिष्ठान, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन तथा हवाई, होटल, निर्माणलगायत क्षेत्रका हजारौंको रोजगारी गुमेको छ। आयात–निर्यात प्रभावित छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएको छ। रोजगारी गुमेको र आम्दानीका स्रोत सुकेकाले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ।
यी सबै सूचकले अर्थतन्त्र चौतर्फी रुपमा संकटमा रहेको देखाउँछ। यस्तो अवस्था अझै कति रहन्छ टुंगो छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत–वैशाख दुई महिना लकडाउन हुँदा एक खर्ब ७० अर्ब क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि कुनै सरकारी निकायले न क्षति आँकलन गरेका छन् न भविष्यमा पार्ने प्रभावको लेखाजोखा र तयारी नै।
अर्थतन्त्रका जानकारहरू कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ‘बन्द’ को विकल्प नखोजिए भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने औंल्याउँछन्।
‘व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। यसले राजस्व घटाइरहेको छ,’ अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले भन्छन्, ‘राजस्व कम हुँदा विकास खर्च घट्छ।’ उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव परिसकेको छ। यस्तै हालत कायम रहे बैंकको धितो लिलामीसमेत बिक्री नहुने अवस्था आउनसक्ने उनी बताउँछन्।
‘अब थेग्न सकिन्न’
१८ भदौमा उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेध आदेश फिर्ता लिन आग्रह गरे। लामो समय व्यापार/व्यवसाय बन्द गरी बस्दा पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच उद्योगी व्यवसायीको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आग्रह गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि मोरङका उद्योगी/व्यवसायीसँग सहमत छन्। ‘हिजोसम्म घाटामा थियौं, अब टिक्नै नसक्ने अवस्था भयो,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योग/व्यवसाय चल्न नदिने हो भने अधिकांश व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउँछ।’ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालनको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
कोरोना भाइरस महामारीकै कारण अमेरिकामा गत मेसम्म २५ लाख बेरोजगार भइसकेका छन्। एक लाख १० हजार साना व्यवसाय बन्द छन्।
बीबीसीका अनुसार पछिल्लो ४० वर्षमा भारत पहिलोपटक आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ। कोरोनाकै कारण भारतमा करिब ६० लाखले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ।
ठूलो र बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुकको यो हालत छ भने नेपालको अवस्था के होला? अर्थविद् वाग्ले नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा साना तथा मझौला व्यवसायमा आश्रित भएको कारणले अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। ‘सानो लगानी र थोरै कामदार राखेर चलेका व्यवसाय घरभाडा र बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनी भन्छन्। यसमाथि बढ्दो बेरोजगारी समस्याले कोरोना संकट पछि पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन लामै समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट पनि वाग्लेको भनाइ पुष्टि हुन्छ। असारमा सार्वजनिक ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण’ अनुसार अवस्था सामान्य भएपछि पुरानै लयमा फर्कन औसतमा साढे ८ महिना लाग्छ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई साढे ९ महिना, यातायात क्षेत्रलाई ६ महिना, थोक तथा खुद्रा व्यापारलाई ८ महिना लाग्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
सर्वेक्षणमा ५.४ प्रतिशतले व्यवसाय बिक्री गर्न चाहेको र २.८ प्रतिशतले बन्द गर्न चाहेको बताएका थिए। यो प्रतिवेदनपछि पनि मुलुक लामो समय ‘बन्द’ छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ सरकार र व्यवसायीले तत्काल छलफल गरेर अहिलेको अवस्था पार लगाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘धराशयी उद्योग/व्यवसायले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगीको मनोबल कायम राख्न र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट जोगाउन अब व्यवसाय चलाउनैपर्छ।’ आचारसंहिता बनाएर सरकारी समन्वयमा सुरक्षित तरिकाले व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उकास्ने कसरी?
कोरोना भाइरस महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न फ्रान्सले दोस्रोपटक १०० अर्ब युरोको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। यो रकम देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४.५ प्रतिशत हो। योसँगै फ्रान्सले सन् २०२० मा वित्तीय प्याकेजका रूपमा खर्च गर्ने रकम जीडीपीको १० प्रतिशत पुगेको छ।
प्याकेजमा रोजगारी वृद्धि, संकटमा रहेका व्यवसायलाई अनुदानका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने योजना समेटिएको बिजनेस इन्साइडरले उल्लेख गरेको छ।
भारत, अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुकले पनि अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो मात्रामा आर्थिक प्याकेज ल्याएका छन्। कोरोना महामारीको संकटकै बीच यी मुलुकमा पर्यटनबाहेक अन्य उद्योग व्यवसाय निर्वाध सञ्चालनमा छन्।
यता हाम्रो सरकारले ल्याएको आर्थिक उत्थान र ऋण सहुलियत प्याकेजले व्यवसायीलाई छुन सकेको छैन। बजेटबाट असन्तुष्ट व्यवसायीको मागलाई मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गरेको थियो। तर लामो अनिश्चितताले व्यवसायी फेरि चिन्तित छन्। सभापति श्रेष्ठ सरकारले व्यवसाय उकास्न थप कार्ययोजना र प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले हिजोसम्मका लागि प्याकेज ल्याएको थियो। त्यसले यति लामो अनिश्चतता सम्बोधन गर्न सक्दैन। विशेष प्याकेज नल्याए ठूलो संख्यामा उद्योग/व्यवसाय बन्द हुने निश्चित छ।’
चैतपछि पर्यटन उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योगमा गरी दुई खर्ब बढी क्षति भएको छ। अत्यावश्यक उद्योगको समेत व्यवसाय ७० प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ। कृषिमा एक खर्ब बराबरको नोक्सानी भएको छ। समग्रमा राज्यले तीन खर्ब बढी राजस्व गुमाइसकेको छ।
साना तथा मझौला उद्योग झन् ठूलो चपेटामा परेका छन्। नगद अनुदान नपाए करिब पाँच लाख साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको जानकारहरूको भनाइ छ। तर पनि अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन। यति नै बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाइराख्न सरकार सुरुदेखि चुकेको बताउँछन्।
‘विकसित मुलुकले जे गरे, हामीले त्यसलाई पछ्याउनु हुँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नगद अनुदान र राहत हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो।’ साना व्यवसायीलाई नगद अनुदान दिएर उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
रोजगारी गुमाएका विपन्न वर्गका करिब पाँच लाख नागरिकलाई नगद सहयोग गर्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘परिवारको संख्या हेरेर मासिक पाँचदेखि १५ हजार नगद दिँदा पनि राज्यको पाँच अर्ब मात्रै सकिन्छ।’
अर्थविद् वाग्ले सरकारले खर्चको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘खर्च नहुने क्षेत्रको बजेट घटाएर स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले एकातिर नागरिकको जीवनरक्षा गर्छ अर्कोतिर रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ।’ स्वदेशमा बन्न सक्ने पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजरजस्ता उद्योगमा लगानी बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउने अर्को पक्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिनु हो। ‘कृषिले रोजगारी वृद्धिसँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ,’ अर्थविद् वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसका लागि आधुनिक प्रविधि र सीपको पनि सँगसँगै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
