पुस्तक पढेपछि नेतादेखि कर्मचारी सबै रिसाउन सक्छन् : विनोद न्यौपाने

इटालीको पादोभा विश्वविद्यालयबाट संघीयता र स्थानीय विकासमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विनोद न्यौपानेसँग नेपालका विभिन्न संघसंस्थामा सामुदायिक विकास, विकेन्द्रीकरण, गभर्नेन्स विज्ञका रूपमा काम गरेको अनुभव छ। न्यौपानेको हालै ‘संघीयताको अर्थ–राजनीति’ पुस्तक प्रकाशित भएको छ। सोही पुस्तकमा आधारित रहेर न्यौपानेसँग नेपाल समयले गरेको छोटो कुराकानी–

पुस्तकको मूल विषय के हो?

सुरुमा नेताहरूले नेपालमा संघीयता आउनासाथ केके न हुन्छ भनेर हौवा पिटे। मिडियाले पनि त्यसलाई साथ दियो। कार्यान्वयन तहमा आएपछि नेताहरू नै हच्किन थाले। किनभने हाम्रो आधारभूमि संघीयता धान्ने अवस्थाको बनिसकेको थिएन। किन यस्तो भयो भन्ने कुराको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई पुस्तकमा विश्लेषण गरिएको छ। संघीयतासँग जोडिएर आएका अन्य विषय पनि यसमा छन्।

अन्य विषय भनेका केके हुन्?

हामीकहाँ संघीयता भनेको कानुनी विषय मात्र हो भन्ने बुझाइ छ। यो गलत हो। यसमा राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र आर्थिक संघीयता मूल रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यिनका पनि अनेक हाँगाबिँगा छन्। जुन नेपालजस्तो बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुकका सन्दर्भमा नभई हुँदैनन्। यस्तै पुस्तकमा संघीयता कसरी आयो? कार्यान्वयनमा केकस्ता कमजोरी भइरहेका छन्? अब १० वर्षपछि कता जाने भन्ने सन्दर्भ पनि छन्।

यस्तो प्राविधिक विषयको पुस्तक कुनै दल विशेषबाट प्रभावित भएर वा दाताबाट सहयोग लिएर लेखिन्छ भनिन्छ। यसमा पनि त्यस्तै कुनै सहयोग वा प्रभाव छ?

यो पुस्तक कुनै दल, दाता र वादसँग सम्बन्धित छैन। यो त सत्य, तथ्य, तथ्यांकमा आधारित छ। मलाई लाग्छ, यो पुस्तक पढ्दा कांग्रेस पनि रिसाउँछ, कम्युनिस्ट पनि रिसाउँछ, राजावादी पनि रिसाउँछ। त्यति मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र त उग्र नै हुन सक्छ। लैंगिकता र जनजातिसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सत्यतथ्य उजागर गरिएकाले निकै आलोचना हुन सक्छ।

प्रचलित कुनै सिद्धान्तलाई त आधार बनाइएको होला नि?

हो, यसमा संघीयता र विकेन्द्रीकरणका विषयमा जल्दाबल्दा नवउदारवादीहरू प्रा. डेभिड हार्भे, प्रा. साइमन स्प्रिंगर, प्रा. डोनी रोड्रिगजस्ता विद्वान्हरूका निष्कर्षलाई आधार बनाइएको छ। त्यसैले यो पुस्तक ऐतिहासिक, मानवीय, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट नेपाली भूगोलको तस्बिर हो। जसमा विकेन्द्रीकरण र संघीयता पूर्ण रुपमा समेटिएका छन्।

लेख्ने प्ररणाचाहिँ कसरी पाउनुभयो?

संघीयता, विकेन्द्रीकरण जस्ता विषय अध्ययन गरेको र लामो समयसम्म यिनै क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका कारण मलाई यस विषयका केही गरौं जस्तो लागिरहेको थियो। केही साथीहरूले थप हौसला दिएपछि मैले यसलाई पुस्तकको रूप दिएको हुँ।

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष भयो? पुस्तकमा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

संघीयता लागू गर्नुअघि मुलुकको स्रोतसाधन, राज्यलाई पर्ने आर्थिक व्ययभार, कर आदिले जनप्रतिनिधि पाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोचिएन। राजनीतिक सहमतिका नाममा संघीयता ल्याइयो। तीन वर्षको अभ्यास हेर्दा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक ढाँचाले संघीयता धान्न नसक्ने स्पष्ट भएको छ।

त्यसैले देशले धान्न सक्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। हाम्रो अन्तरसरकारी सम्बन्ध पनि अझै संघीयता अनुकूल हुन सकेको छैन। जस्तो कि कृषिको कुरा अर्थलाई थाहा छैन। वाणिज्यका कुरा कानुनलाई थाहा छैन। यी विषयमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ। यी र यस्ता धेरै विषय बुझ्न एकपटक पुस्तक पढ्नैपर्छ।

पुस्तकका पाठक त सीमित हुन्छन् उसो भए?

त्यस्तो होइन। संघीय गणतन्त्र नेपालमा राज्यबाट सुविधा खाने जनप्रतिनिधिको संख्या मात्र ३५ हजार ९२४ छ। ती सबैका लागि यो पुस्तक निकै उपयोगी हुन सक्छ। यस्तै कर्मचारीतन्त्र र देशको वर्तमान अर्थराजनीति बुझ्न चाहनेका लागि पुस्तक सहयोगी हुनेमा म विश्वस्त छु। संघीयताका अनेक पाटोको विश्लेषण गरिएकाले यो धेरैले पढ्नुपर्ने किताब हो।