नेतृत्वको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र तराई–मधेस

२०३७ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदलीय व्यवस्था पराजित भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संविधानको तेस्रो संशोधनका लागि ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गरेका थिए।

गृष्मबहादुर देवकोटाद्वारा सम्पादित ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’, भाग ४ मा उल्लेख गरिएअनुसार उक्त आयोगलाई बीपी कोइरालाले दिएको लिखित सुझावको एउटा अंश यस प्रकार थियो– ‘संविधानमा तराईवासीको भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवाहरू एवं राजनीतिमा उनीहरूको प्रश्नलाई अवश्य ध्यानमा राखियोस्। निर्वाचन क्षेत्रको गठनको आधारमा जिल्लाहरू नराखी जनसंख्यालाई आधार बनाउने हुनुपर्छ।’

इतिहासको यो प्रसंग नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा कांग्रेस, तराई–मधेस र कांग्रेसको नेतृत्व चयनको अन्तरसम्बन्ध र विरोधाभासलाई केलाउन उधिनिएको हो। कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक शक्तिको मुख्य केन्द्र तराई–मधेस रहेको दाबी गरिरहेको छ। केही दशकयता बसाइँ सराइको तीव्रताले तराईमा जनसंख्याको चाप निरन्तर बढिरहेको छ।

बदलिएको मधेसी अर्थ–राजनीति र नबदलिएको कांग्रेस

तराई–मधेसमा बढिरहेको जनसंख्या र त्यसको महत्त्वपूर्ण अर्थ–राजनीतिक भूमिकालाई बीपी कोइरालाले त्यतिबेला नै प्रस्टसँग औंल्याएको देखिन्छ। तर त्यो महत्त्व बुझेर पार्टी र मुलुकको रणनीति तयार गर्न भने नेपाली कांग्रेस चुकिरह्यो। कांग्रेसले घोषित रुपमा तराई–मधेसलाई आफ्नो राजनीतिक शक्तिको केन्द्र मान्दामान्दै पनि उल्लिखित बीपीको रणनीतिक सोचलाई भने अझैसम्म बुझ्न खोजेको देखिँदैन।

एकातिर, मुलुकको आर्थिक प्रभुत्व पहाडी भूभागबाट उल्लेख्य रुपमा तराई–मधेसतिर सरेको झन्डै आधा शताब्दी भइसक्यो। अर्कातिर, राजनीतिक प्रभुत्व भने आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिइसकेको पहाडमा नै रहिरह्यो। यो अन्तरविरोध समाधान नभएपछि व्यवस्थाविरोधी राजनीतिक आन्दोलन पनि रोकिएनन्। पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाले समेत वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंंगिक, पर्यावरणीय आदि समस्या कार्पेटमुनि लुकाएर माथि सफा रहेको भ्रम दिइरहे।

बीपी कोइरालाले राजा वीरेन्द्रको ‘संविधान सुझाव सुधार आयोग’ लाई दिएको सुझाव, उनले गठन गरेको मन्त्रिमण्डल र तत्कालीन कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई सँगसँगै जोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने बीपीको राजनीतिक सोच र मुलुकको समावेशिताको एउटा प्रस्ट तस्बिर देख्न सकिन्छ।

भुइँ तहमा सामाजिक विभेद कायमै रहँदा उपरी तहको देखावटी समावेशीताले काम गर्न सकेन। यावत् मुद्दालाई समस्याको जरोमा पुगेर समाधान गर्नुभन्दा तात्कालिक फाइदा–बेफाइदामा सीमित रहेर विश्लेषण गर्ने शासकको मूल दृष्टिकोण बन्यो। बीपीले यस्तै दृष्टिदोषमाथि विचार गरेर तराई–मधेसको निर्वाचन क्षेत्र निर्माणमा जनसंख्याको आधारलाई प्रमुखता दिनुपर्ने विचार राखेका थिए।

त्यति मात्र होइन, बीपीले निर्माण गरेको पहिलो केन्द्रीय समिति तथा २०१५ सालको निर्वाचनपछि कोइरालाले गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा अनुपम समावेशीता देखिन्छ। बीपी कोइरालाले राजा वीरेन्द्रको ‘संविधान सुझाव सुधार आयोग’ लाई दिएको सुझाव, उनले गठन गरेको मन्त्रिमण्डल र तत्कालीन कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई सँगसँगै जोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने बीपीको राजनीतिक सोच र मुलुकको समावेशिताको एउटा प्रस्ट तस्बिर देख्न सकिन्छ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि बीपीका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अधिकांश समय सत्ताको बागडोर सम्हाले। तर राजनीतिक विडम्बनाको कुरा, समावेशीता र निर्वाचन प्रणालीको गतिशीलताबारे गिरिजाप्रसादले बीपी कोइरालाको दीर्घकालीन सोचको रत्तिभर वास्ता गरेनन्। तराई–मधेसले कांग्रेसलाई साथ, सहयोग र नेतृत्व दिइरह्यो। तर तराई–मधेसलाई कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले बेवास्ता गरिरह्यो।

पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि तराई–मधेसले न त कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व गर्न पायो न मुलुकको। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनअगाडि कांग्रेसलाई पार्टी र मुलुकको नेतृत्वमा स्थापित गर्न सकिने कैयौं तराई–मधेसका नेताहरू थिए। तर कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले तराई–मधेसका नेताहरूलाई दोस्रो दर्जामा थन्काइरह्यो।

दोस्रो जनआन्दोनको सफलता, संविधानसभा निर्वाचन र अन्तरिम संविधानको रचनापछि नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा आधारभूत तहको परिवर्तन आयो। सहभागिता, समावेशी र समानुपातिक जस्ता उन्नत लोकतान्त्रिक अवधारणा त्यसैका उपज हुन्। एउटा सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुक निर्माणका लागि समावेशी, सहभागिता, समानुपातिक मुद्दा अपरिहार्य हुन्छन्। तर, राजनीतिक दिशालाई निर्णायक रुपमा मोड्न सक्ने ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वमा रहेको अलोकतान्त्रिक संस्कारले गर्दा सहभागिता, समावेशी र समानुपातिक अवधारणाको धेरै हदसम्म दुरुपयोग भयो र भइरहेको छ।

समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मर्म सम्बोधन गर्नका लागि मुलुकलाई संघीयकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आरम्भ भएको मधेस आन्दोलनले सबैभन्दा गम्भीर क्षति नेपाली कांग्रेसलाई गर्यो। महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, शरत्सिंह भण्डारी, जयप्रकाश गुप्ता जस्ता प्रभावशाली केन्द्रीय नेताहरूसहित सयौंको संख्यामा अन्य क्षेत्रीय, जिल्लास्तरीय र स्थानीय स्तरका नेताकार्यकर्ताहरूले कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेद गरेर मधेस आन्दोलनमा सरिक भए।

समयक्रममा कांग्रेसभित्र मधेसी नेताका नामहरू बदलिए तर उनको भूमिका भने स्थिर रह्यो। जबकि बदलिएको तराई–मधेसको क्षेत्रीय अस्मिता र जनसांख्यिकीले मधेसको अर्थ–राजनीतिलाई कांग्रेसले बुझेको तहभन्दा धेरै माथिल्लो तहमा पुर्याइसकेको थियो।

कांग्रेसलाई तराई–मधेसले कति दुर्बल बनायो भन्ने कुरा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले देखायो। व्यक्तिगत चरित्र र प्रवृत्तिको हिसाबले नेपाली कांग्रेस छोडेर मधेस आन्दोलनमा सक्रिय रहेका नेताहरूका कैयौं कमीकमजोरीको पाटोलाई पनि व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर, त्यो विषय नितान्त गौण हो। मुख्य पाटो के हो भने कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले तराई–मधेसको कुनै पनि नेतालाई कहिल्यै पनि पार्टी र सरकारको मुख्य नेतृत्व दिन चाहेन।

तराई–मधेसको राजनीतिक अधिकार र अस्मिताको सवाल आफ्नै ठाउँमा थियो। तर मधेस आन्दोलनसँग जोडिने कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको मूल मुद्दाले तराई–मधेसको राजनीतिक अधिकार र अस्मिताको आन्दोलनसँग उति सरोकार राख्दैनथ्यो, जति कांग्रेसमा रहेर पार्टी र सरकारको शीर्ष नेतृत्वमा पुग्न असम्भव छ भन्ने गहिरो आन्तरिक राजनीतिक मनोभावना। तैपनि प्रकारान्तरले त्यस प्रकारको राजनीतिक मनोदशा मधेसको अधिकार र अस्मितासँग अवश्य जोडिएको थियो।

भद्रकाली मिश्र, महेन्द्रनारायण निधि, रामेश्वरप्रसाद सिंह जस्ता तराई–मधेसका नेताहरूलाई २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय भूमिकामा स्थापित गरेको थियो। समयक्रममा कांग्रेसभित्र मधेसी नेताका नामहरू बदलिए तर उनको भूमिका भने स्थिर रह्यो। जबकि बदलिएको तराई–मधेसको क्षेत्रीय अस्मिता र जनसांख्यिकीले मधेसको अर्थ–राजनीतिलाई कांग्रेसले बुझेको तहभन्दा धेरै माथिल्लो तहमा पुर्याइसकेको थियो।

कांग्रेसकाे इतिहासमा तराई–मधेसको राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि आएको थियो। तर बीपीका सहोदर भाइ भएर पनि उनको दुरदृष्टिसँग कुनै पनि साइनो नरहेका गिरिजाप्रसादले त्यो ऐतिहासिक अवसर गुमाए। कसरी?

आसन्न महाधिवेशन र बदलिनैपर्ने कांग्रेस

कसरी? भन्ने सवालको उत्तर खोज्न इतिहासको एउटा टुक्रे कालखण्डमा फर्कौं। २०४७ सालको संविधानबमोजिम २०५६ वैशाखमा मुलुकमा तेस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेको थियो। किनकि आफैं प्रधानमन्त्री रहेको संसदलाई भंग गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन गराउँदा कांग्रेसले पराजय भोग्नुपरेको थियो। त्यसपटक कांग्रेसले चुनाव जित्यो र भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनायो पनि।

भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको केही महिना मात्र बितेको थियो। गिरिजाप्रसादकै पहलमा उनलाई हटाउने खेल सुरु भयो र दुईदुई पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो। अन्त्यमा अपमानित र अमर्यादित ढंगले १० महिनामा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरियो।

इतिहासको यो टुक्रालाई यहाँ किन गाँस्नुपरेकोे हो भने त्यतिबेला माओवादी विद्रोह विस्तार हुँदै थियो। र, प्रधानमन्त्री भट्टराई माओवादी समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान गर्न चाहन्थे। त्यसका लागि उनले पहल गरिरहेका थिए।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले वार्ताको वातावरण तयार गर्न एकातिर, शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा ‘माओवादी समस्या समाधान अध्ययन समिति’ बनाएका थिए। अर्कोतिर, कांग्रेसका पुराना नेता तथा चर्चित ‘विमान विद्रोह’ का लेखक दुर्गा सुवेदीलाई माओवादीसँगको सम्पर्क सूत्रसमेत बनाएका थिए।

सरकारका तर्फबाट सम्पर्क सूत्र रहेका सुवेदीलाई माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष पुर्याउने र अन्य आवश्यक सूचना आदानप्रदान गर्ने जिम्मा यो पंक्तिकारको थियो। (यो प्रसंगको सविस्तार व्याख्या दुर्गा सुवेदीद्वारा लिखित पुस्तक विमान विद्रोहमा पढ्न सकिन्छ।) समयको त्यही सेरोफेरोमा सुवेदीसँग मेरो बाक्लो भेटघाट हुन्थ्यो।

भट्टराईले एउटा भावुक लिखित मन्तव्य पढेर राजीनामा दिएका थिए। उक्त मन्तव्यमा माओवादीसँग वार्ताको अन्तिम तयारी हुँदाहुँदै ‘आफूलाई हटाउने तानाबाना बुनिएको’ कुरा पनि उल्लेख थियो।

भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै सुवेदीसँग मेरो भेटघाट भएको थियो। उक्त भेटमा सुवेदीले एउटा रोचक कुरा सुनाए। गिरिजाप्रसादले कुनै पनि हालतमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भइसकेपछि उनले कोइरालासमक्ष वैकल्पिक प्रस्ताव राखेछन्।

सुवेदीका अनुसार उक्त वैकल्पिक प्रस्तावमा भट्टराईले भनेछन्, ‘मलाई हटाएर तपाई‌ं प्रधानमन्त्री नबन्नुस्– गिरिजा बाबु। अबको प्रधानमन्त्री तराई–मधेसबाट बनाऊँ। त्यसका लागि एकसे एक योग्य नेताहरू कांग्रेसमा हुनुहुन्छ। आजसम्म कांग्रेसप्रति तराई–मधेसले गरेको विश्वासका लागि पनि हामीले मधेसलाई मुलुकको नेतृत्व दिनैपर्छ।’

बीपी कोइरालाले ५० वर्षअघि देखिसकेको बदलिएको तराई–मधेसकोअर्थ–राजनीतिक प्रभुत्वलाई नेपाली कांग्रेसले अझै देख्न सकिरहेको छैन भने नेपाली कांग्रेस अब बदलिनैपर्छ।

माओवादी विद्रोहको समाधान गरेर जस लिने र त्यसैको बलमा तात्कालिक तरल राजनीतिलाई आ–आफ्नो दिशा दिने होडबाजी चलेका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी र मुलुकको नेतृत्व तराई–मधेसलाई दिने कल्पना पनि गर्न सकिने स्थिति थिएन र भएन पनि। भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि कोइराला आफैं प्रधानमन्त्री भए।

थप प्रसंग पनि छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। जलस्रोत र स्थानीय विकासमन्त्री थिए– महेन्द्रनारायण निधि। ०४८ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयं पराजित भए। र, त्यतिबेला पनि भट्टराईले कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका निधिलाई पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको कुरा काँग्रेस पार्टीका जानकारहरू बताउँछन्।

आगामी कांग्रेसको महाधिवेशनमा कांग्रेसका एक जना प्रभावशाली नेता एवं उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चर्चासँगै तराई–मधेसको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको अग्निपरीक्षा आरम्भ भएको मानिएको छ। बीपी कोइरालाले ५० वर्षअघि देखिसकेको बदलिएको तराई–मधेसको अर्थ–राजनीतिक प्रभुत्वलाई नेपाली कांग्रेसले अझै देख्न सकिरहेको छैन भने नेपाली कांग्रेस अब बदलिनैपर्छ।

नेपाली कांग्रेस, निधि र नेतृत्व

नेपाली कांग्रेसले कालक्रममा गरेको ऐतिहासिक गल्तीले मधेस आन्दोलन वरिपरि आफ्नै आधारभूमि रहेको तराई–मधेसमा गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्यो। ०३७ सालमा बीपी कोइरालाले राजा वीरेन्द्रद्वारा गठित ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ लाई बुझाएको सुझावजस्तै नेपालको संविधानले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न थप ३७ वर्ष लाग्यो।

सरकारले ०७४ भदौमा गठन गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग’ ले जनसंख्यालाई ९० र भूगोललाई १० प्रतिशत भार दिएर सिट संख्या छुट्ट्यायो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको वर्तमान व्यवस्थाले तराई–मधेसको सिट संख्या ह्वात्तै बढायो। यसरी बढेको सिट संख्याले तराई–मधेसको राजनीतिक प्रभुत्व सोही अनुपातमा हरेक दलहरूभित्र समेत बढायो।

तराई–मधेसलाई आफ्नो ‘प्रभुत्व केन्द्र’ मान्ने कांग्रेसका लागि जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको प्रश्नलाई पनि नयाँ सिराबाट हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। किनकि विगतको कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउने हो भने कांग्रेसले तराई–मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिलाई धेरै हदसम्म खुम्चाइदिनुपर्नेछ।

आसन्न महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी दिने चर्चासँगै वर्तमान सभापति देउवा फेरि आफै‌ं सभापतिमा उठ्ने कुरा पनि छ। यदि यसै हो भने देखाउँछ– कांग्रेसले आफ्ना गल्तीबाट कहिल्यै सिक्दैन बरु गल्तीमाथि गल्ती थप्दै जान्छ।

उचित समयमा पार्टी र मुलुकको शीर्ष नेतृत्व तराई–मधेसलाई हस्तान्तरण गर्ने अवसर कांग्रेसलाई मात्र उपलब्ध थियो। तर व्यक्तिवाद र वंश परम्पराको बलियो विरासतमाथि प्रहार गरेर समयको मागबमोजिम मधेसको नेतृत्वमा पार्टीलाई अगाडि लैजान कांग्रेसले सकेन। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता तराई–मधेसमा कांग्रेसले आफ्नो गल्तीको यथोचित सजाय भोगिसकेको छ।

आसन्न महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी दिने चर्चासँगै वर्तमान सभापति देउवा फेरि आफै‌ं सभापतिमा उठ्ने कुरा पनि छ। यदि यसै हो भने देखाउँछ– कांग्रेसले आफ्ना गल्तीबाट कहिल्यै सिक्दैन बरु गल्तीमाथि गल्ती थप्दै जान्छ।

नेपाली कांग्रेसका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण तराई–मधेसमा विमलेन्द्र निधि जत्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि र उचाइ भएका नेताहरू निकै थोरै छन्। २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिले स्थापित गरेका थोरै सभ्य राजनीतिज्ञमध्ये महेन्द्रनारायण निधि अग्रपृष्ठमा आउने कांग्रेसी नेता थिए। सायद बाबु महेन्द्रनारायण निधिको राजनीतिक संस्कारको प्रभावले होला, मधेस आन्दोलनको प्रतिकूल समयमा कांग्रेसका धेरै प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी परित्याग गर्दासमेत निधिले तराई–मधेसमा कांग्रेसको बिँडो थामिरहे।

पार्टी र मुलुकको नेतृत्व गर्दा देउवाले बारम्बार आफ्नो असफलतालाई दह्रो गरी प्रमाणित गरेका छन्। असफलतालाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्याउनुबाहेक देउवासँग अर्को चमत्कार गर्न केही बाँकी छैन। बरु विमलेन्द्र निधिलाई सभापति बनाएर नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई देउवाले नयाँ आयाम दिन सक्छन्। अन्य दलहरूका लागि पनि देउवाको कदमले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ।

यसै पनि विभिन्न दलमा रहेका तराई–मधेसका नेताहरूले आफ्नै क्षेत्रीय दल नखोल्दासम्म ‘राष्ट्रिय’ दलहरूले पार्टी र मुलुकको नेतृत्वमा तराई–मधेसलाई स्वीकार गर्दैनन् भन्ने अकाट्य मान्यता राख्छन्। आजसम्मको तितो राजनीतिक यथार्थ पनि यही हो। कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले शीर्ष नेतृत्वप्रतिको यस्तो गलत मान्यतालाई चिर्न सक्नुपर्छ।

अर्कोतिर, मुलुकको नेतृत्व गर्न नेपालमा क्षेत्रीय दलको प्रयास पर्याप्त हुँदो रहेनछ भन्ने मान्यतामा मधेसवादी दलहरू पनि पुगिसकेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण यही स्वीकारोक्तिको उपज हो। तराई–मधेसमा विकसित यो राजनीतिक मान्यताको अर्थलाई बुझ्ने हो भने कांग्रेसले निधिलाई गजबसँग सदुपयोग गर्न सक्ने अवसर छ।

तराई–मधेसको मनोविज्ञान र राजनीतिको गलत परम्परालाई बदल्ने हो भने कांग्रेसका लागि यही महाधिवेसन मात्र यस्तो अवसरको झ्याल हो। अर्को महाधिवेसनसम्म यो अवसरको झ्याल बन्द भइसक्नेछ। देउवा र निधिको आपसी राजनीतिक सम्बन्ध र समीकरणका हिसाबले पनि नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि एक मात्र उम्मेदवार निधि नै हुन्।

देउवाले कांग्रेस नेतृत्वलाई तराई–मधेसमा अवतरण गराए भने कमसेकम कृष्णप्रसाद भट्टराईप्रति पनि न्याय हुनेछ। किनकि देउवालाई भट्टराईले जसरी कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थापित गरे, देउवाले जीवनभरि त्यसप्रति न्याय गर्न सकेनन्। सभापति देउवाले अन्तिम प्रायश्चितको समय खेर नफालून्।