दलीय सहमति नजुट्दा संवैधानिक आयोगको नियुक्ति अन्याेलमा 

काठमाडौं- सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच सहमति हुन नसक्दा संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदहरु लामो समयसम्म पूर्ति हुन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संवैधानिक आयोगका रिक्त पदहरुमा नियुक्तिका लागि पटकपटक छलफल भए पनि अझै टुंगो लाग्न नसकेको हो।

सोमबार ओली र देउवाबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भए पनि नियुक्तिका विषयमा भन्दा बाढीपहिरो तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणकै विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ।

छलफलमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति विषयमा छलफल गर्न केही दिनमै बोलाउने भनेको बताए।
१० वटा संवैधानिक आयोगका ४० पद रिक्त छन्। केही पद तत्कालै रिक्त हुने अवस्था छ।

संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अधिकांश आयोग पदाधिकारीविहीन छन्।

तीनवटा आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन छन् भने पाँचवटा आयोगमा एकएक जना पदाधिकारी छन्।

१२ वटा आयोगमा पाँचपाँच पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा भने एकमात्र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

अख्तियारमा र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई जना आयुक्त पद रिक्त छन्। दलित, महिला र आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुनै सकेका छैनन्।

यी आयोगका कार्यालय खुलेका छन्। कर्मचारी खटाइएका छन्, ती कर्मचारी आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको प्रतीक्षामा छन्। यी आयोगमा एकएक अध्यक्ष र चार/चार सदस्य गरी १५ पद रिक्त छ।

पाँच सदस्यीय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेलमात्र छन्। मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारी नियुक्त भएका छन्। चार सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएकामा सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन्। यो आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छ।

थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्षमात्र छन्। बाँकी चार/चार सदस्य रिक्त छन्। थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त अध्यक्ष छन्। अध्यक्षले मात्र यी आयोगको काम गर्दै आएका छन्।

पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगहरूले काम गर्न सकेका छैनन्। पदाधिकारी नहुँदा काम गर्न अप्ठयारो परेको स्वयं आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

‘सरकारले सबै आयोगमा कर्मचारी खटाएको छ तर पदाधिकारीहरू भने अझै पठाउन सकेको छैन,’ दलित आयोगका एक कर्मचारीको गुनासो छ।
संविधानले आयोगलाई लक्षित वर्ग र समुदायको हकहितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने, कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, पदाधिकारी नै नहुँदा आयोगका काम कारवाही ठप्प जस्तै छन्।

अन्य सदस्यबिना एक्लै आयोग चलाइरहेका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले सदस्यहरुको पदपूर्ति नहुँदा कामकाज शुन्यप्राय: भएको बताए।

‘केही काम एकल निर्णयबाट पनि भैरहेका छन् तर, चाहेअनुसार काम हुनसक्ने कुरै भएन’ अन्सारीले भने, ‘समुदायगत विषय भएकाले कर्मचारीलाई सबै जानकारी नहुँदा काम गर्न झन गाह्रो छ।’

सबै कामहरु एक्लैको टाउकोमा ठोक्किने भएकाले सानातिना विषयमै रुमल्लिनु परेको उनले बताए।

डेढ वर्षदेखि एक्लै आयोगमा एक्लै रहेका मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले पनि मधेशी समुदायका गुनासा सुन्ने कामबाहेक अरु काम गर्न नसकिएको बताए।

‘मधेशी समुदायका अपेक्षाहरु आयोगसँग धेरै छन् तर, बाँकी सदस्यहरु नहुँदा एक्लैले केही गर्न सकिएको छैन’ दत्तले भने, ‘पदाधिकारीको पदपूर्ति भएको भए जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न सकिन्थ्यो।’

पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षको भएकाले समयमै सदस्यहरु नियुक्त नगर्दा भोलि संबैधानिक जटिलतासमेत आउने दत्तले बताए।
संविधानको धारा २६५ मा आयोग गठन भएको १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था भएकाले पदाधिकारीको पदावधीबारे जटिलता निम्तिने उनले सुनाए।

सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनमा जवाफदेही बनाउन गठन भएका आयोगहरु लामो समय रिक्त हुँदा संविधानको मूल मर्म नै पुरा नहुने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ।

‘राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा संविधान कार्यान्वयनको खम्बाको रुपमा रहेका आयोगहरु लामो समय रिक्त हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो’ आचार्यले भने, ‘यस्तो राजनीतिक चरित्र कायम रहेसम्म न त समयमै पदपूर्ति हुन्छ न त आयोगले सोचेअनुसार काम नै गर्न सक्छन्।’