काठमाडौं– सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र राख्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति मानक नेपाल भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले आपत्ति जनाउँदै भर्त्सना गरेको छ।
सञ्जालले नेपालको राष्ट्रियता र अस्मिताससँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण विषयलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने निकायबाट नै खेलाँचीका भरमा लागू गर्ने भन्ने असंवैधानिक फैसला कदापि मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी परेको मुद्दा खारेजसँगै केही दिनअघि फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि सञ्जालले आपत्ति जनाएको हो।
नेपालका सवारीसाधनमा प्रयोग हुने भाषा विदेशीका लागि नभएर नेपालीकै लागि रहेकाले नेपाली भाषामै हुनुपर्नेमा सञ्जालले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सञ्जालका अध्यक्ष प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली भाषाका वर्णलेखनमा जटिलता रहेको भनी सर्वाेच्च अदालतबाट कुत्सित स्वार्थका कारण नेपालको राष्ट्रभाषा, माध्यमभाषा र सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषाको अपमान गरी अङ्ग्रेजीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने फैसला गरिनु घोर निन्दनीय र आपत्तिजनक कार्य हो।’
अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र राख्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सर्वत्र विरोध हुँदाहुँदै अदालतबाट न्यायिक गरिमालाई नै धमिल्याउने ढङ्गले फैसला आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सञ्जालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे पहिलेको अन्तरिम आदेश बदर गरी हालसाल गरिएको फैसला राष्ट्रघाती रहेको ठहर गरेको छ।
पछिल्लो फैसलालाई तत्काल सच्याउन सञ्जालले आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली भाषामाथि यस किसिमका दुष्कार्य नगर्न सम्बद्ध सबैलाई सञ्जाल चेतावनीका साथ सचेत गराउ“छ। सञ्जालको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएमा यसबाट उत्पन्न दुष्परिणामप्रति सम्बद्ध निकाय नै जिम्मेवार हुनेछ।’
सञ्जालले सरकारी निकायका साथै सवारीधनी सबैलाई नेपाल राष्ट्र र नेपाली भाषाको पहिचान एवं सम्मानका लागि अङ्ग्रेजीमा राख्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग नगरिदिन आग्रह गरेको छ।
सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने प्रावधान राखेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ।
विरोधकै कारण ऐन लागू भएको लामो समयसम्म अंग्रेजी भाषामा मात्र लेखिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन।
सरकारले अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले २०७४ फागुन ६ गते कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट गत मंसिर २७ गते खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको थियो।
अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिए पनि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयनमा आएको थिएन।
यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
सञ्जालले सवारीसाधनमा अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध यसअघि प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, यातायात विभागलाई समेत ध्यानाकर्षण गराई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
सञ्जालले तीव्र दबाब गरेपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०७२) खारेज भई मानक वर्णविन्यासमा नया“ शब्दकोश प्रकाशन भएको छ।
सञ्जालकै दबाबमा त्रिविबाट अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका (२०६६) खारेज गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक तथा साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित सबैको नेपाली (२०६७) पुस्तकमा प्रयुक्त अमानक वर्णविन्यास खारेज भई मानक वर्णविन्यासअनुरूप परिमार्जन गराइसकिएको छ।
सञ्जालकै दबाबमा विभिन्न टेलिभिजनमा प्रयुक्त अमानक वर्णविन्यास सच्याउनाका साथै राष्ट्र बैंकबाट सबै बैंकका एटीएममा नेपाली भाषा अनिवार्य गराइएको छ।