पुराना सवारीसाधन व्यवस्थापन कार्ययोजना पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सरकारी कार्यालयमा थन्क्याएर राखिएका सवारीसाधनको तथ्यांक र व्यवस्थापनको कार्ययोजनासहितको अध्ययन–प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएकाे छ । आदेशमा ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गराउन माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको बुधबारको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न आदेश दिएको छ।

पुराना सवारीसाधनलाई कार्यालय परिसरमै डम्पिङ गरेर आर्थिक दुरुपयोग र वातावरणीय प्रदूषण गरेको भन्दै अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले साउन १९ गते रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकले उठाएका विषय गम्भीर तथा राज्यबाट सर्वसाधारण जनताले अपेक्षा गरेका सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रकृतिको देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

यसमा गम्भीर अध्ययन आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘सवारीसाधन व्यवस्थापनबारे सरकारबाट तथा

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हालसम्म के–कस्ता कार्य भएका छन्, निकट भविष्यमा त्यसलाई कसरी र कुन अवधिसम्म व्यवस्थापन गरी सुशासन प्रत्याभूति हुने गरी जनसाधारणको चासोलाई सम्बोधन गर्ने योजना छ, त्यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नू।’

आदेशमा नेपाल राज्यभरि अव्यवस्थित भण्डारण गरिएको साधन सामग्रीको बाई ब्याक मेथडबाट प्रतिस्थापन वा पुनः प्रयोग वा लिलाम सम्बन्धमा के–कस्ता अवरोध विद्यमान छन् सोसमेत स्पष्ट पार्न भनिएको छ।

त्यस्ता साधन सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई यस विषयको व्यवस्थापन गर्न कस्तो कानुनी अड्चन देखिएको छ, के–कस्तो कानुनी व्यवस्था र मापदण्डका आधारमा पारदर्शी रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘ती विषयका सम्बन्धमा प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी ती सवारीसाधन तथा अन्य बेकम्मा सामग्रीको तथ्यांकसमेत समावेश गरी प्रस्ताव तथा कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन उपयुक्त देखिएको छ।’

उक्त कार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, जिम्मेवार प्रतिनिधि तथा निवेदकसहितको प्रतिनिधित्व गराई समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा लाग्ने खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बेहोर्नसमेत आदेश दिइएको छ।

‘निवेदनको गम्भीरतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनको चाँडै सुनवाइ गरिनु आवश्यक देखिएकाले प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र सुनुवाइका लागि निवेदन पेसी चढाउनुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

रिटमा सरकारी पुराना सवारीसाधन मर्मत गरी तत्काल प्रयोगमा ल्याउन, प्रयोगमा आउन नसक्नेलाई लिलाम गरेर राज्य कोषमा रकम जम्मा गर्न तथा सरकारी सवारीसाधनको यकिन अभिलेख राख्नलाई परामदेशको मागसमेत गरिएको थियो।

याे पनि पढ्नुस्

सरकारी सवारीसाधनबारे स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट