मन्त्रीहरुसँग करार सम्झौता गर्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यहाँका मन्त्रीसँग कार्यसम्पादनका लागि करार सम्झौता गर्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने बताए।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०७६ ७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले वार्षिक प्रगतिको अवस्थाले आफूलाई गम्भीर बनाएको बताए।

उनले मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखले सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी साप्ताहिकरुपमा कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन, समीक्षा र निर्देशन प्रणाली बनाएर बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने जनाए । “हामीले विभिन्न कारण देखाएर पन्छिन मिल्दैन, वस्तुगत समस्या त अरु प्रदेशमा पनि छन्”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “बजेट कार्यान्वयन वार्षिक प्रगतिमा कर्णाली प्रदेश पुछारमै रहने अवस्था अब अन्त्य गर्नैपर्छ ।”

मुख्यमन्त्री शाहीले आत्मसमीक्षाको जरुरी भएको बताउँदै नागरिकस्तरबाट सरकारका पदाधीकारीको योग्यता र नियतको प्रश्न उठिरहेकोतर्फ गम्भीर बन्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीको जोड थियो ।

भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिडले निम्त्याएका समस्याकाबीच प्रदेश सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि कमजोर नभएको जनाउदै उनले तीन वर्षे कार्यकालको अनुभवका आधारमा सरकारको अबको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले अगाडि भने, “योजना निर्माणमा त्रुटि छ र सचिवको टेबलमा चक्कर लगाउनेलाई योजना दिने परम्परा हटाउनुपर्ने तोड्नुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने र त्यस सम्बन्धित विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।”

उनले कर्णाली प्रदेशमा रहेको गरिबी, भौगोलिक विकटता र अविकासको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीले सेवाभावसहित काम गर्नुपर्ने बताए । जागिरका लागि काम गर्ने मानसिकताले मात्रै विकास र समृद्धि जनचाहना पूरा नहुने उनको भनाइ थियो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा इमान्दारिता आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले भने, “जसको छाक काटेर तलब आउँछ, उसको अनुहारमा खुशी ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो ।”