काठमाडौं- सरकारले सामूहिक कोरोना बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ। बिमा समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सामूहिक कोरोना बिमाको प्रिमियमा छुट दिने जनाएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै कोरोना बिमामा छुट दिने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार बिमा समितिले कार्यविधि बनाएर लागू गरेको हो। समितिले बनाएको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि हाल कार्यान्वयनमा आएको हो।
अनुदान कार्यविधि अनुसार सर्वसाधारणले कोरोना बिमा गर्दा सामूहिक गरेमा मात्र प्रिमियमको ५० प्रतिशत र सरकारी कर्मचारीले पूर्ण अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँका अनुसार व्यक्तिगत रुपमा गरिएको बिमामा भने अनुदान उपलब्ध हुदैन।
अनुदानमा प्राप्त हुने बिमा सुविधा कुनै पनि परिवारले एउटा कम्पनीबाट एकपटकका लागि मात्र पाउने र यसको अवधि २०७८ साल असार मसान्तसम्म मात्र रहने समितिले जनाएको छ।
कोरोनाका संक्रमित बढ्दै गएपछि स्थगित गर्ने घोषणा गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा कोरोना बिमा पुनः सुरु गरिएको थियो।
कोरोना बिमा खरिद गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको भएमा १५ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसेको र थप १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सामूहिक कोरोना बिमाका लागि एकाघर परिवारका सदस्यहरु उल्लेख गरिएको स्वघोषणासहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजातका साथै अनुदान प्राप्त गर्नका लागि कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ मा तोकिएबमोजिमका जोखिमाङ्कन व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा मापदण्ड पुरा भएको हुनुपर्छ व्यवस्था गरिएको छ।
कोरोना बिमालेख अन्तर्गत एक लाख र ५० हजार गरी दुई प्रकारको बिमांक कायम गरिएको छ। एक लाख बिमांक भएको बिमालेखका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार र ५० हजारको बिमांका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क कायम गरिएको छ। सामूहिक बिमा गर्दा भने १ लाखको लागि प्रतिव्यक्ति ६ सय र ५० हजारको लागि प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क लाग्ने छ।
कोरोना बिमालेख खरिद गरेको १५ दिनपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएमा बिमालेख बमोजिमको रकम भुक्तानी हुने बिमा समितिले जनाएको छ। त्यसको लागि बिमालेख दाबी गरेको ७ दिनभित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको पुलमार्फत् जारी गर्ने गरी कोरोना बिमा सुरु भएको थियो।