अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनविरुद्धको रिट पाँचौ पटक 'हेर्दाहेर्दै' मा

काठमाडौं- आफैँ पैसा दिएर घुस खानेमाथि स्टिङ अप्रेसन चलाईरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त कार्य अवैधानिक भन्दै परेको रिट पाँचौ पटक पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पाँचौ पटक बुधबार पेशीमा चढेको रिटको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा परेको हो।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा परेको जानकारी दिए।

अधिवक्ता विष्णु्प्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई चलिरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जनाको इजलाशले गत वर्ष कात्तिकदेखि यो मुद्दामा सुनुवाई गरिरहेको छ।

सवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वर खतिवडा छन्।

यसअघि २०७६ कात्तिक ७ गतेदेखि यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलाशले निरन्तर हेर्दै आएको छ। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ २०७४ पुस ७ गते भएको थियो। संवैधानिक इजलाशले विपक्षीसँग स्टिङ अप्रेसनका बारेमा कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो।

कात्तिक ७ पछि पुस २ गते, माघ १ र फागुन १४ गते हेर्दाहेर्दै सुनुवाइ गरेको थियो।

अख्तियारले पछिल्लो समय कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि आफैँ पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन चलाउँदै आएको छ। अख्तियारले पछिल्लो समय करिव ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अप्रेसनकै भरमा विशेष अदालतमा दायर गर्दै आएको छ। 

अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन गैरकानुनी भएकाले तत्काल रोक्नुपर्ने संविधानविद्हरुको धारणा छ। अख्तियारले गर्दै आएको यस्तो अप्रेसन संविधानसँग बाझिने दाबी रिट निवेदनमा यसअघि बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको थियो।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अख्तियारको कार्य गैरकानुनी भएको जिकीर गर्दै बहस सकेका छन्। अख्तियारले आफैँ पैसा दिएर कसैमाथि अप्रेसन चलाउनु भनेको जनताको मौलिक हकमाथि हात हाल्नु भएको जिकिर उनीहरुको थियो।

अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनले व्यक्तिको गोपनीयतासमेत हनन गर्ने भएकाले खारेज हुनुपर्ने दाबी पक्षका कानुन व्यवसायीको थियो।

अख्तियारलाई ऐनबाहिर गएर कार्यविधि बनाई आफैँ पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन गर्ने अधिकार संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ ले नदिने जिकिर पक्षका कानुन ब्यवसायीको छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा चरणबद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा स्टिङ अप्रेसन गरेर नागरिक फसाउने कार्यमात्र गरेको कानुनविद्हरुको तर्क थियो।

सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन नियमित चल्ने की रोकिने भन्ने कुराको एकिन हुने छ।
सुनुवाईका लागि सर्वोच्चले अर्को पटक पेशी तोक्ने छ।