२५ बेडसम्मका अस्पतालको अनुमति अब महानगरपालिकाबाटै

काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।

कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्थाले आगामी दिनमा दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति र सञ्चालनका लागि कामपाबाटै अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । कार्यविधिलाई महानगरको ५०औँ नगर कार्यपालिका बैठकले पास गरेको प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिए।

यसअघिसम्म महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थाको दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुमति जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड ९झ०ले दिएको अधिकारका आधारमा यस्तो कार्यविधि ल्याइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका संस्थाको सङ्ख्या एक हजारभन्दा बढी रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी गराएको छ । नागरिकलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय स्वस्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारीस्तरबाट स्थापना हुने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार, स्तरवृद्धि र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमलाई समेटेर कार्यविधि ल्याइएको हो ।

महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्रविलास बज्राचार्यका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, पोषण केन्द्र, घरैमा दिइने स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

अनुमति लिएका स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो उद्देश्य र क्षमताअनुसार आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा, अन्तरङ्ग सेवा, निदानात्मक सेवा (प्रयोगशाला, रेडियोइमेजिङ समेत), शल्यक्रिया, सघन उपचार सेवा र सञ्चालन गर्न पाउनेछन ।

कार्यविधिमा अस्पतालको पूर्वाधार मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । मापदण्डअनुसार अस्पताल रहने स्थानमा धुवाँ, धुलो, ध्वनि, जल तथा जमीन प्रदूषणबाट मुक्त भएको, सुरक्षाको व्यवस्था भएको, सडक, पानी, बिजुली, सञ्चार सुविधा, पर्याप्त पार्किङ, हरियालीयुक्त वातावरण, फोहोरमैलाको व्यवस्थापनलगायत हुनुपर्ने छ ।