एसिड पीडितलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं- एसिड पीडितहरुलाई सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको आज बसेको बैठकले एसिड खरिद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवम् व्यवस्थित गर्ने, खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रुपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य गर्न/गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।

‘मानवजीवनको लागि जोखिमयुक्त यस्ता एसिडको सर्वसुलभ उपलब्धता प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा पनि विकसित हुँदै गएको छ,’ समिति सभापति निरुदेवी पालले भनिन्, ‘यो जोखिम नियन्त्रण नियामक निकायको दायित्व हो। यसका लागि हालसम्मका एसिड आक्रमण पीडितहरुको शारीरिक, मानसिक एवम् भावनात्मक आघातलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

समितिले प्रभावकारी रुपमा औषधी उपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन र सुनिश्चित गर्न, कानूनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न, शिक्षा उच्च शिक्षामा छात्रवृतिको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

कानूनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न, शिक्षा उच्च शिक्षामा छात्रवृति व्यवस्था गर्न, सिपमूलक तालिम उपलव्ध गराउन, जिविकोपार्जनलाई सहज बनाउन र सामाजिक पुनस्र्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।

एसिड आक्रमणमा परेर घाइते भएकाहरुको समेत सहभागितामा भएको समितिको बैठकले उत्पीडन तथा एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले अहिले विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।