रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं- पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको ट्रयाकबेड निर्माणसम्बन्धी ठेक्काको काम अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।

परियोजनाको बोलपत्र सूचना तथा यससम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय र कामकारबाही अघि नबढाउन उच्च अदालतले सोमबार रेल विभागअन्तर्गतको मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश शान्ता सेढाई सापकोटाको ईजलासले दुबै पक्षको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले तत्काल ठेक्का लगाउने प्रकृया स्थगित गर्न आदेश दिएको अदालतका रजिष्टार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।

अदालतले दुबै पक्षलाई साउन २६ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको दाहालले बताए।

मिलेमतोमा करिब ३५ अर्बको ठेक्का परियोजनाको बोलपत्रमा सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको भन्दै तेजबहादुर कुरुम्वाङ्गसमेतले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

रेल विभागले केही दिनभित्रै यो ठेक्काको बोलपत्र खोल्ने तयारी गरेको थियो। तर, उच्च अदालतको आदेशपछि त्यो प्रकृया रोकिएको छ।

उच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम यो प्रकृया खारेज गर्ने आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? यसको आधार, कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षी मेट्रोरेल तथा मोनोरेल आयोजनाका नाममा आदेशसमेत दिएको छ।

रेल विभागले गत असारमा निकालेको बोलपत्रमा ट्रयाकबेड निर्माणको अनुभव भएका निर्माण व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने प्रावधान राखेको थियो।

१४ व्यवसायीले यो बोलपत्रको विरोधमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी दिएका थिए।

यस्तै बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि आयोजनास्थलमा मुआब्जा लगायतका काम सक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि रेल विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनको यो प्रावधान लत्याएको भनी उजुर गरिएको थियो।