चालु खर्च धान्न पनि ऋण, धराशयी बन्दै अर्थतन्त्र

पछिल्ला केही वर्षदेखि चालु खर्चमा समेत ऋणको उपयोग हुन थाल्नुले अर्थव्यवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको र मुलुकको विकासका लागि आगामी दिन सजिला छैनन् भन्ने संकेत गर्छ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा ३ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ ऋण लियो। योमध्ये १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब २१ अर्ब वैदेशिक ऋण थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ दाताबाट मुलुकमा १ खर्ब २९ अर्ब ९० करोड ऋण भित्रिएको थियो।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म सरकारको ऋण दायित्व १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो। २०७६/७७ को जेठसम्म सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेर १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ।

गत वर्ष सरकारले ८ खर्ब ४१ अर्ब ३६ करोड राजस्व संकलन गर्‍यो। खर्च भएको १० खर्ब ९४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये ७ खर्ब ८६ अर्ब ५३ कराेड चालु खर्चमै सकिएको छ।

जानकारहरुका अनुसार ऋण लिनु आफैंमा नराम्रो होइन। तर ऋण रकम केमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। संसारका शक्तिशाली र विकसित अधिकांश देशको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी हुन्छ।

अहिले सार्वजनिक ऋण सबैभन्दा धेरै हुने मुलुक अमेरिका हो। ट्रेडिङ इकोनोमिक्स डटकमका अनुसार सन् २०१९ मा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन २१.४४ ट्रिलियन डलरमा थियो। जबकि गत वर्ष अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण २२.७ ट्रिलियन डलर थियो।

ऋण हुनुले मात्रै अर्थतन्त्र भद्रगोल अवस्थामा छ भनेर बुझ्नु हुँदैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ ऋणको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुँदा अर्थतन्त्र सबल हुने बताउँछन्। ‘ऋण लिएर उपभोगमा खर्च गर्नुु भएन,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोगमा हुने ऋण खर्चले अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ।’ तर, अहिलेको विषम परिस्थितिमा ऋणको रकम चालु खर्चमा उपयोग हुनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने उनको तर्क छ।

ऋणको हिस्सा बढ्नु मुलुकले बढी दायित्व बेहोर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो। यसलाई बुद्धिमानी र उपलब्धिपूर्ण तवरले योजनामा लगानी गर्न सके मुलुकलाई दीर्घकालीन लाभ मिल्छ। अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका देशले ऋण लिएरै अर्थव्यवस्था मजबुत बनाएका छन्।

नेपालले भने वैदेशिक सहायता वा ऋण लगानीबाट लाभ लिन सकेको देखिँदैन। ऋणको उपयोग पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा चालु खर्चमै बढी हुन थालेको छ।  दैनिक खर्चमै ऋणको रकम उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकका लागि डरलाग्दो भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल सरकारले ऋणको उपयोग सही क्षेत्रमा नगरेको बताउँछन्। ‘ऋण लिएर पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको भए मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्थ्यो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘चालु खर्चमै उपयोग गर्दा अर्थव्यवस्था चौपट हुने मात्रै होइन ऋण तिर्ने क्षमता पनि क्षीण हुँदै जान्छ।’ फजुल खर्चमा ऋणको उपयोग हुनुले विकास र समृद्धिको दिशा सही बाटोमा नरहेको उनको दाबी छ।

ऋण सदुपयोग नहुँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा घाटा मात्रै होइन थप व्ययभार पनि पर्छ। आगामी दिनमा पनि यही रूप र शैली देखापर्ने हो भने भारी मात्रामा ‘प्रतिबद्धता शुल्क’ बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।

दातासँग भएका ऋण सम्झौताअनुरुप रकम परिचालन गर्न नसकेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ। ऋण सम्झौतामा यसअघि पनि ‘प्रतिबद्धता शुल्क’ तिरेका घटना छन्। ऋण रकम बढेसँगै उचित परिचालन नहुँदा प्रतिबद्धता शुल्क पनि स्वाभाविक रुपमा बढ्ने नै भयो।

ऋणको हिस्सा बढ्नु मुलुकले बढी दायित्व बेहोर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो। यसलाई बुद्धिमानी र उपलब्धिपूर्ण तवरले योजनामा लगानी गर्न सके मुलुकलाई दीर्घकालीन लाभ मिल्छ। अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका देशले ऋण लिएरै अर्थव्यवस्था मजबुत बनाएका छन्।

सरकारले आव २०६७/६८ मा पाँच परियोजनामा रकम खर्च गर्न नसक्दा दातालाई ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपरेको थियो।
२०७० मा पनि तोकिएको समयमा ऋण खर्च गर्न नसक्दा दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ जरिवाना व्यहोरिएको थियो। अबका दिनमा सरकारले यसरी वैदेशिक ऋण रकम परिचालन गर्न नसक्दा चर्को प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले वर्षेनि ऋण बढाउँदै गए पनि तिर्ने क्षमताभन्दा बाहिर नभएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। ‘ऋण डरलाग्दो अंकमा पुगेको छैन’, मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल भन्छन्, ‘गत आवमा कोरोना महामारीले गर्दा पनि चालु खर्चमा ऋणको उपयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको हो।’ सामान्य अवस्थामा भने ऋणको उपयोग पूर्वाधार विकासमै गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ।

१–२ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने, वर्षौंसम्म तिर्ने अवधि हुने र त्यसमा पनि छुट, ऋण मिनाहालगायत सुविधा हुने हुँदा ऋणबाट मुलुकलाई प्रशस्त फाइदा लिने ठाउँ रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

घट्दै छ अनुदान

पछिल्ला वर्षमा दाताले नेपाललाई दिने ऋण बढाएर अनुदान सहयोग घटाउन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७४/७५ सम्म वार्षिक सरदर ३६ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो।

यही बीचमा मुलुकले राजनीतिक संक्रमणकाल भोग्यो। संविधानसभा तथा आमनिर्वाचन भयो। तर आमनिर्वाचनपछि दाताहरूले अनुदान घटाउँदै लगेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २९ अर्ब ५८ करोड र गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ। जबकि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो।

योभन्दा अघिका सरकारले पनि वैदेशिक अनुदानलाई बृहत्तर हित हुने योजना वा कार्यक्रममा उपयोग गर्न सकेनन्। जानकारहरूका अनुसार अनुदान रकमको सही सदुपयोग हुन नसकेपछि दाताहरूले घटाउँदै लगेका हुन्।

आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक सहयोग परिचालनमा सरकारकोे कमजोर क्षमताले दाताले अनुदान घटाउन थालेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘अनुदान रकमको उपयोग पारदर्शी नहुनु पनि सहायता घट्नुको कारण हो।’

पछिल्लो समय अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई विवादमा पारेका कारण पनि दाता राष्ट्रको विश्वसनीयता गुमेको पोखरेलको बुझाइ छ।

अर्थशास्त्री डा. श्रेष्ठ पनि सरकारले अनुदान रकमको सदुपयोग गर्न नसकेको कारण घट्दै गएको बताउँछन्। “अनुदानको उपयोग गर्नै नसकेपछि दाताहरूले आवश्यकता छैन भन्ने बुझे,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा अनुदानको साटो ऋण रकम बढाउन थालेका हुन्।’ हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकका लागि अनुदानको साथै ऋण सहायता पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

अर्थशास्त्रीहरू अनुदानभन्दा ऋण सहायताले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुशासित बनाउने बताउँछन्। किनभने दाता राष्ट्रलाई अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन, परिणाम त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। तर ऋण सहायता समयसीमाभित्र ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा दीर्घकालीन हितका क्षेत्रमा लगानी हुने सम्भावना बढी हुन्छ।

‘ऋण सहायताको सही उपयोगले अर्थतन्त्रलाई मितव्ययी, अनुशासित, दिगो र बलियो बनाउँछ,’ अर्थशास्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधारमा नहुँदा अर्थतन्त्रमा उल्टो प्रभाव पर्छ।’