संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न शिक्षक संघको माग

काठमाडौं– नेपाल शिक्षक संघले अध्यादेशबाट भए पनि शिक्षा ऐन जारी गरी शैक्षिक अराजकता र अन्योल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संघको संघीय कार्यसमितिको हालै सम्पन्न पूर्ण बैठकले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले देखाएको उदासीनताप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्तो माग गरेको हो।

स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरी स्वास्थ्य संवेदनाका आधारमा वर्गीकरण गर्दै आवश्यक पूर्वाधारमार्फत विद्यालय सञ्चालन गर्ने र जुनसुकै अवस्थामा पनि चालु शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने व्यवस्था गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकले संघले सञ्चालन गरेको घरघरमा विद्यालय अभियान अत्यन्त प्रभावकारी भएकाले विद्यालय नखुलेसम्म यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

यस्तै संघले कोरोना संक्रमणको प्रभाव र सकारको गलत प्रस्तुतिका कारण देखाई पारिश्रमिक नदिने र रोजगारीबाट नै अवका दिनेसम्मका कार्यविरुद्ध रोजगारी रक्षाका अतिरिक्त अन्य न्यायिक मागसहित संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘इस्टुको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरोकारवालाहरूको सहमतिमा तत्काल समाधान खोल्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं।’

संघले निजामती कर्मचारीले जिल्लाबाटै पेन्सनपट्टा नवीकरण गर्न पाउने तर शिक्षकले किताबखानामै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

यस्तै संघले नेपाल शिक्षक संघका विशिष्ट, कर्मठ र साधारण सदस्यहरूले विभिन्न नामका अन्य समिति, विभाग र विभिन्न सञ्जालमा सदस्यता लिने र पदीय जिम्मेवारीमा समेत रहेको सूचनाले नेपाल शिक्षक संघलाई गम्भीर बनाएको जनाएको छ।

संघले नागरिकता विधेयकको विभेदकारी प्रबन्ध हटाउन माग गरेको छ। संघले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका नेपाल शिक्षक संघ मदाने गाउँ कार्यसमिति गुल्मीका सचिव बोमबहादुर कुँवरका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरेको छ।

संघले आफ्ना सदस्यहरूलाई बाढीपहिरोपीडितलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।