सरकारी सवारीसाधनबारे स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं– सरकारी सवारीसाधन खरिदलगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

रिटमा जनताको करबाट खरिद हुने सम्पूर्ण सरकारी सवारीसाधन खरिद, उपयोग, मर्मत र लिलामबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गराउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएकाे छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, वन वातावरण, कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालय गरी २४ वटा निकायलाई विपक्षि बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा सबै कार्यालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय र सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारी, स्वायत संस्था, सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, बोर्ड र परिषद्, परियोजनासमेतमा रहेका नयाँ र पुरानो सवारीसाधनको एकीकृत रुपमा अभिलेख राख्ने कार्य तत्काल सुरु गर्न–गराउन माग गरिएको छ।

प्रयोगमा आउन नसक्ने सरकारी सवारीसाधन तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउनु, प्रयोगमा नआउने अवस्थाको सवारीसाधन कवाडी बनाइराख्दा वातारणीय प्रदुषण हुने र राज्यलाई थप व्ययभार वढ्ने भएकाले तत्काल लिलाम बिक्री गर्न परमादेश माग गरिएको छ।

‘जनताको करबाट खरिद गरिएको सवारीसाधन आजसम्म देशभरिमा के कति छ? के कति प्रयोगमा आइरहेको छ, के कतिको संख्यामा मर्मत गरी सञ्चालनमा रहेको छ, के कति काम नलाग्ने भई वर्षौंदेखि सञ्चालन नगरी घामपानीमा राखी कवाडी बनाइराखिएको छ, के कुन कारणले लिलाम हुन नसकेको हो, सोको अभिलेख राख्नु र वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ’, रिटमा भनिएको छ।

प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्थाका सवारीसाधन प्रयोगमा नल्याई कवाडी बनाई आर्थिक नोक्सान र वातावरणीय प्रदूषण गराउने कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा तत्काल ल्याउनु र क्षतिको दायित्व व्यहोर्न लगाउनुपर्ने माग पनि रिटमा उल्लेख छ।

पुराना गाडी लिलाम गरिएको भए के कति रकम राज्यकोषमा जम्मा भएको छ सोसमेतको अभिलेख राख्न लगाई सरकारी सवारीसाधन खरिद, उपयोग, मर्मत र लिलाम, अनुगमन गर्ने एक छुटै समिति गठन गर्नसमेत माग गरिएको छ।

सञ्चालनमा आउन नसक्ने सवारीसाधनलाई लिलाम बिक्री गरी राजस्व जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै लामो समय सम्म लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाई खुल्ला आकाशमा राख्नाले दिनानुदिन कवाडीमा परिणत भैरहेको भन्दै रिटमा यस्तो कार्यबाट कानुन अवज्ञा हुनुका साथै दुःखको विषय भएको औंल्याइएको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५० र ५८ ले टुटफुट भै बेकम्मा भएको र पुनः मर्मत नहुने भनी किटान भएका मालसामान जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र लिलाम बिक्री प्रक्रिया थाल्नु पर्ने रिटमा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गनिर्देशन, २०७५ लागू भएको छ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ मा पनि काम नलाग्ने सवारीसाधन लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नीति स्वीकृत भएको १५ महिना बित्दासमेत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको छैन।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्ने तथा सो सम्भव नभए समयमै लिलाम बिक्री कारबाही गरी सम्पति व्यवस्थापन चुस्त बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको रिटमा औंल्याइएको छ।

मर्मत गरी सञ्चालन नगरेको, कार्यालयको मापदण्डअनुसार नभएपछि तत्काल लिलाम गर्ने कानुनी प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी एकै ठाउँमा वर्षौंसम्म राखेको कारणले नै सञ्चालन हुने अवस्थाको ती सवारीसाधन कवाडीमा परिणत भई करदाताको रकम दुरुपयोग भएको रिटमा उल्लेख छ।