शंकास्पद फैसलाहरुको नेपाल बार एशोसियसनले अध्ययन गर्ने

काठमाडौं- नेपाल बार एशोसियनसले देशभरका अदालतबाट भएका शंकास्पद फैसलाहरुको अध्ययन गर्ने भएको छ।

बारको आइतबार बसेको बैठकले नेपालभरका अदालतहरुबाट भएका विकृति, विसगंतीजन्य आदेश तथा फैसलाबारे अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा आवश्यक लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो।

बारले आफ्ना सम्पूर्ण इकाइहरुलाई त्यस किसिमका कुनै आदेश तथा फैसला भएको भए लेखी पठाउन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

पछिल्लो समय केही अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशबारे सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी भैरहेको भन्दै बारले एकाध त्यस्ता आदेश र फैसलाहरुले पनि न्यायपालिकाको जनआस्थामा गम्भीर दख्खल पुग्न जाने जनाएको छ।

अदालतको सहयोगी तथा अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षताको पक्षमा विकृति, विसंगतिविरुद्ध सधै आवाज उठाइरहने संस्था बार यसमा मुकदर्शक भएर बस्न नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नकारात्मक समाचार वा विरोधको विषय बन्ने आदेश तथा फैसलाहरु हुन नहुने बारको भनाइ छ।

‘न्यायपालिकाले स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षता तथा न्यायिक विवेकको आधारमा कानुन बमोजिम न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कहिलेकाहिँ कुनै अदालतबाट भएका आदेश, फैसलालाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट विभिन्न समाचारहरु पनि प्रकाशिन हुने गरेको पाइएबाट उल्लेख भएअनुसार काम, कारबाही नभई राखेको भन्ने बारलाई पनि महसुस भएको छ।’

कानुन बमोजिम न्यायपूर्ण फैसला हुनुपर्दछ भन्नेमा बार सँधै दृढ रही समय–समयमा सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद् समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विगत केही समय अगाडिदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत अदालतसमेतका आदेश फैसलाहरुलाई लिएर आम सञ्चार माध्यम तथा जनस्तरबाट भएका टिकाटिप्पणी र गुनासाहरुका विषयमा बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘अदालतका आदेश, फैसलाहरुमा वौद्धिक बहस, छलफल हुन सक्छ तर समग्र न्यायपालिका र न्याय प्रणालीप्रति नै अनास्था फैलाउने किसिमको टिकाटिप्पणी र प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बारले अदालतका आदेश तथा फैसलाहरुमा भएका त्रुटीहरु कानुनबमोजिम अदालतबाटै सच्याउने विधि र प्रक्रिया संविधान, ऐन, नियम बमोजिम नै हुने औँल्याएको छ।

अदालत सँधै जनआस्थामा टिकेको हुने भन्दै बारले नागरिकको अदालतप्रति आस्था टुट्न गएमा मौलिक हकको प्रचलन दुरुह हुने र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलिन सक्ने जनाएको छ।

पेशी सूची प्रकाशनमा पटक–पटक अवैज्ञानिक किसिमबाट भएको पाइएकोले मुद्दाको पेशी सूची स्वचालित पद्दतीमार्फत् गर्न बारले माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरुमा सबैको विश्वास हुने किसिमबाट पेशी सूची प्रकाशन गर्न विद्युतीय स्वचालित प्रणाली प्रक्रिया अविलम्ब अवलम्बन गर्न बारको माग छ।

पेशी सूची व्यवस्थापन र न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा बारले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने किसिमका गतिविधिमा नलाग्न सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा सर्वसाधारणलाई बारले आग्रहसमेत गरेको छ।