लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

लकडाउन अवधिको घरभाडा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशबमोजिम तत्काल घरभाडा तिर्न नसक्ने व्यक्तिले विस्तारै कमाएर तिर्न सक्नेछन्, यस्तोमा घरधनीले भाडामा बस्नेहरुलाई भाडाका लागि दुःख दिने काम गर्न पाउनेछैनन्।

नाईहरुको संस्था ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो।

नाई संघका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दै ठाकुरले असार २१ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश भाडा छुटको नभई लकडाउन अवधिको भाडा तत्काल तिर्न नसके केही समयपछि तिर्न पाउने सुविधा हो।