काठमाडौं- नेटवर्किङ व्यवासाय बचाउन उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारी नै संलग्न रहेको सांसद अमृता अग्रहरीले बताएकी छिन्।
बिहीबार नेटवर्किङ व्यवसाय सम्बन्धी छलफल गर्न बसेको संसदको उद्योग समितिको बैठकमा संसद अग्रहरीले सो कुरा बताएकी हुन्।
समिति बैठकमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग मन्त्रालयका सचिव बैकुन्ठ अर्याल, उद्योग विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी लगायतका उपस्थिति थियो।
उनले सो समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले नै नेटवर्किङ व्यवासायको प्रवद्र्धन गरेको दाबी गर्दै भनिन्, ‘नेटवर्किङ व्यवासाय प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै सक्रिय छन्, प्रमाण चाहिएमा पेश गर्न सक्छु, बिना आधार बोल्ने मान्छे म होइन।’
उनको आरोपको खन्डन गर्दै उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले आफू कोही कसैसँग नमिलेको स्पष्टीकरण दिदै भने, ‘यो आरोप लगाउनुअघि सो कम्पनीको हैसियत पनि हेर्नुपर्ने बताउँदै म पनि गैरकानुनी रुपमा कुनै फाइदा लिन्न र म मातहतका कर्मचारीहरुले पनि त्यस्तो काम गर्दैनन् यदि गरेका छन् भने प्रमाण ल्याउनुहोस् म ठाउँको ठाउँ नै कारबाही गर्छु।’
उनले हाल नेटवर्किङको काम गरिरहेका भनी आरोप लगाइएका ७ वटा कम्पनीहरु ऐनअनुसार नै प्रत्यक्ष कारोबार गर्नका लागि अनुमति दिएका कम्पनीहरु भएको र यदि उनीहरुले नेटवर्किङ व्यवासाय गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने जिकिर गरे।
त्यस्तै उद्योग सचिव बैकुन्ठ अर्याल र उद्योग विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले आफूले अहिलेसम्म कुनै पनि अनैतिक काम नगरेको दाबी गर्दै भने, ‘यदि आफूहरुले नेटवर्किङ व्यवसायमा नाजायज फाइदा लिएको छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् अन्यथा यसरी आक्षेप लगाउने काम नगर्नुहोस्।’
उनीहरुले सबै सांसदहरुलाई नेटवर्किङ व्यवसायमा कुनै मिलेमतो पाए कारबाहीको भागिदार हुन तयार रहेको भन्दै प्रमाण पेश गर्न खुल्ला चुनौतिसमेत दिए।
सो छलफलमा उनीहरुले अहिले नेटवर्किङ व्यवासाय गरेको आरोप लागेका सातवटा कम्पनीहरुले नेपालको कानुनअनुसार नै काम गरेको दाबी गर्दै एक कम्पनीले नेटवर्किङको काम नजानेर गरेको भनेकोले उसलाई विभागमा बोलाएर सचेत गराई पठाएको स्पष्ट पारे।
हाल नेचर हर्बस इन्टरपाइजेज, आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रालि, यु–टर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्ट नेपाल प्रालिलाई नेटवर्किङ व्यावसाय गरिरहेको आरोप लागेको छ।
समितिको बैठकमा सांसद सरिता कुमारी गिरी, सोमप्रसाद पाण्डे, भिमसेनदास प्रधान तथा गोपाल बमले आफू पनि नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगिएको भन्दै बन्द गर्न सुझाव दिएका थिए।
पाँच सदस्यीय समिति गठन
उद्योग समितिले नेटवर्किङ व्यवसायबारे छानविन गर्न पाँच सदस्यीस उपसमिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।
उपसमिति सदस्यहरुमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी छन्। उपसमितिलाई अध्ययनका लागि १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ।
यस उपसमितिले इजाजत पाइसकेका ७ वटा नेटवर्किङ कम्पनीका फाइल मगाएर अध्ययन गर्ने र इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ वटा कम्पनीको दर्ता रोक्ने समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए। उपसमितिले अध्ययनपछि दिएको सुझावका आधारमा नेटवर्किङ व्यावसाय बन्द गर्ने वा चलन दिने भन्ने समितिले निर्णय गर्नेछ।