अस्तव्यस्त नेवानि, आन्दोलित कर्मचारी र एअरपोर्ट प्लटिङको जोखिम

राजधानी काठमाडौं घरैघरले भरिइसकेको छ। राजधानी सहरमा घर बनाउने रहर हुनेहरुले अब केन्द्रतिर जग्गा पाउन मुस्किल छ। सहरको केन्द्र मानिने रत्नपार्क, नयाँ सडक, असन या शासकीय केन्द्र सिंहदरबारबाट नजिक घर बनाउने रहर अब रहरमै सीमित हुने भइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा चलेका चर्चाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा घडेरी किनी घर बनाउने सुअवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले काठमाडौंमा घडेरी खोजीमा रहेकाहरुले जस्तो तस्तो जग्गा खरिद गर्न हतार नगर्नु नै उचित हुने देखिएको छ।

माथिका चार हरफ मात्रै पढ्दा पंक्तिकार के हावा कुरा गर्दैछ भन्ने लाग्ला। देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि कहीं नपाएर प्लटिङ गरी बिक्री होला र भन्ने सबैलाई लाग्छ नै। हाम्रो मुलुकका विगतका अनुभव र अहिले नेपाल वायुसेवा निगमका बारेमा भइरहेका चर्चापरिचर्चाले एअरपोर्ट समेत बिक्री नहोला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन। कानुन मिचेर यस्ता हर्कतहरु पहिले पनि भइरहेका थिए र अहिले पनि यहाँ मात्रै होइन अन्यत्र पनि यस्ता कर्तुत गर्ने प्रयास चलिरहेकै छन्।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास त खरिदबिक्री हुने मुलुकमा एअरपोर्ट प्लटिङ त कुन ठूलो कुरा भयो र? त्यस्तो जग्गा किन्न सकियो भने मन्त्री, न्यायाधीश जस्ता गरिमामय पदमा पुगिन्छ भन्ने त प्रमाणित भइसक्यो। 

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्तमा बिक्री गरियो र तराईतिर कारखाना सारियो। त्यो कारखानाका मेसिन कता छन् र के कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् कसैलाई थाहा छैन। भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा त अब प्लटिङ गरी बिक्री हुन्छ भन्नेमा सायदै कसैलाई शङ्का होला। गिरीबन्धु टी स्टेटको अर्बौंको जग्गा नियमले बिक्री गर्नै पाइँदैन तर यही जग्गाको सट्टामा राज्यलाई लाखको जग्गा बुझाएर निजी बनाउने प्रयास भइरहेको पनि कसैबाट छिपेको छैन। यसै हो भने पहिलो चरणमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीकरण गरिसकेपछि बिस्तारै उसको नाममा रहेको एअरपोर्टमा रहेका जग्गा बिक्री नहोला भन्ने कुनै आधार छैन। 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास त खरिदबिक्री हुने मुलुकमा एअरपोर्ट प्लटिङ त कुन ठूलो कुरा भयो र? त्यस्तो जग्गा किन्न सकियो भने मन्त्री, न्यायाधीश जस्ता गरिमामय पदमा पुगिन्छ भन्ने त प्रमाणित भइसक्यो। धेरै विरोध भए जग्गा फिर्ताको नाटक गरे मुक्ति पाइहालिन्छ। 

नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा गएको देखाई यसलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास भएको धेरै भयो। विशेषगरी प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओलीको पदार्पण भइसकेपछि यसले तीव्रता पायो। ओली सरकारले तदनुरुपकै सञ्चालक समिति गठन गरी यसलाई निजीकरण गर्ने प्रयास गर्दै थियो तर ओलीको बहिर्गमन हुन पुगेकाले केही समय निगमले राहत पाएको छ। यद्यपि देउवा सरकारले पूर्णता नपाउँदा र पर्यटनमन्त्री कोही नआएका कारण यो प्रकरणले कुन दिशा समात्छ भन्ने कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। देउवा सरकारबाट पनि सदाशयको आँखाले वायुसेवा निगमलाई हेर्न सकेको अनुभूति हुन सकेको छैन।

यसैका कारण महिनौैंदेखि नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) अस्तव्यस्त छ। कर्मचारी आन्दोलित छन्। यो वा त्यो पार्टीका समर्थक भन्ने छैन कि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका हकहित संरक्षणका खातिर स्थापित सबै ट्रेड युनियन दिनहुँ धर्नामा छन्। विशेषतः दुईवटा मागका साथ आन्दोलनमा होमिएका छन्– पहिलो, नेवानिलाई निजीकरण गर्न पाइँदैन र दोस्रो, संस्थालाई धराशयी बनाउने महाप्रबन्धकको बहिर्गमन। नेवानि घाटामा गएको छैन, यसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले कार्यकारी पदमा कार्यरतहरुले घाटामा पुगेको देखाएका हुन् भन्ने ठहर आन्दोलनरत कर्मचारीको छ।

महाप्रबन्धक कार्यालयमा उपस्थित नै नहुने या हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण हुन नसक्ने र आन्दोलनले निकास नपाउने वस्था रहेमा नेवानिको हालत झन् बिग्रनेमा कुनै शंका छैन। लोकतान्त्रिक भनिएको देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि आजसम्म यसमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन।

कर्मचारी आन्दोलन यति चर्को भइसकेको छ कि उनीहरुले महाप्रबन्धकलाई प्रवेश निषेधको सूचना टाँसेर धर्ना बसेको महिनौं बितिसकेको छ भने उनीहरुले आफैंले तलब खान नपाएको पनि तीन महिना नाघिसकेको छ तर पनि उनीहरु टसमस हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। संस्थाको हितका लागि जस्तोसुकै सकस पनि बेहोर्न उनीहरु तयार छन्। महाप्रबन्धक कार्यालयमा उपस्थित नै नहुने या हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण हुन नसक्ने र आन्दोलनले निकास नपाउने अवस्था रहेमा नेवानिको हालत झन् बिग्रनेमा कुनै शंका छैन। लोकतान्त्रिक भनिएको देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि आजसम्म यसमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन।

सरकारी संस्थान किन डुबे? अन्य संस्थानहरु जस्तै नेवानि पनि अस्तव्यस्त छ भनेर समयसमयमा किन चर्चा चल्छ? थोत्रा एकदुईवटा जहाज ल्याएर सञ्चालित निजी वायुसेवा सधैँ नाफामा छन् तर सरकारको संरक्षण पाएको नेवानि किन घाटामा जान्छ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर कुनै पनि सरकारले कहिल्यै खोज्ने गरेको पाइँदैन। दोष त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई थोपरिन्छ तर वास्तविक दोषीको खोजी गरी कारबाही गरेको भने आजसम्म देखिएको छैन।

कर्मचारी भनेका त अह्राए पह्राएको काम गर्ने हुन्। नेवानि सञ्चालन गर्ने तौरतरिका निर्धारण गर्ने, नीति नियम बनाउने र कर्मचारीलाई खटनपटन गर्ने बोर्डले हो। बोर्डको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्ने महाप्रबन्धकले हो। यस्ता सञ्चालक नेपाल सरकारले नियुक्त गर्दछ र महाप्रबन्धक पनि सरकारकै निर्णयअनुसार बहाली हुन्छन्। सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिएर वायुसेवा सञ्चालन गर्ने यो समितिलाई आजसम्म कुनै सरकारले सोध्ने गरेको छ त निगम किन घाटामा गयो भनेर?

बोर्डमा कस्ता व्यक्ति नियुक्त गरिन्छन् भन्नेतर्फ पनि ध्यान गएको पाइँदैन। म्यानपावर कम्पनीका मालिकसँग वायुसेवा सञ्चालन गर्ने ज्ञान हुन्छ र? निजी वायुसेवा कम्पनीका मालिकलाई नेवानिको बोर्ड सञ्चालकमा सरकारले नियुक्त गर्ने गरेको छ? यस्ता मालिकले नेवानिको हितमा काम गर्दछन् कि आफ्नो कम्पनीको? यस्ता स्वार्थ बाझिने नेवानिका विपक्षमा भए गरेका उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन्।

घाटाको व्यापार निश्चय पनि कसैले गर्दैन। सके नाफामा लैजाने प्रयत्न गर्दछ, नसके व्यापार गर्नै छाडिदिन्छ। वायुसेवा सञ्चालन पनि एक प्रकारको व्यापार नै हो। त्यसैले घाटामा गइरह्यो भने जनताले कर तिरेर त्यहाँका कर्मचारी पालिरहनु आवश्यक छैन भन्ने पनि एउटा सशक्त तर्क हो। घाटामा गएकै छैन भन्ने कर्मचारीको जिकिर छ। २०७५–७६ सम्म नेवानि ३७ अर्ब नाफामा थियो तर वर्तमान महाप्रबन्धक र बोर्ड आएपछि कम्पनीकरण गर्ने उद्देश्यले घाटामा पुर्‍याइयो भन्ने ट्रेड युनियनको जिकिर छ। सामान्य हिसाबकिताब हेरे छर्लङ्ग हुने कुरामा पनि सरकार अझै अन्योलमै छ। गएका ४८ वर्षमा ८ वटा वर्षमा मात्र नेवानि घाटामा गएको भनिन्छ।

घाटामा नजाओस् पनि किन? चीनबाट खरिद गरेर ल्याएका जहाज थन्क्याइएको छ। चालू हालतका जहाजले उडान नभर्ने र ती जहाज उडाउन ल्याएका पाइलटलाई तलबभत्ता पनि दिइरहने अनि नेवानि नाफामा गएन भनेर गनगन गरिरहने कस्तो प्रवृत्ति हो? नाफाका उडान जति सबै निजी वायुसेवालाई दिने अनि राहत र कम पैसा दिनुपर्ने सरकारी सेवा नेवानिलाई जिम्मा दिने अनि डुब्यो भनेर चर्काचर्का आवाज निकालिरहने? राजामहाराजाहरुले करोडौंको लागत पर्ने गरी भरेका उडानका पैसा भुक्तानी नगर्ने अनि नेवानिका कर्मचारीलाई दोष दिइरहने पनि बिल्कुलै नमिल्ने कुरा हुन्।

एउटा सत्य के हो भने नेवानिमा राजनीति हाबी छ। कर्मचारी राजनीतिका नाममा विभक्त छन्। ट्रेड युनियनका नाममा तिनका नेताहरुले अनावश्यक सुविधा र फाइदा लिने गरेको र नेता भएपछि काम गर्न नपर्ने गरेका कुरा पनि सुन्ने गरिएको छ। निजी विमान सेवा कम्पनी घाटामा गए भने कर्मचारी कटौती गरेर सन्तुलन कायम गर्न सक्छन् तर नेवानिलाई त्यो सुविधा छैन। काम नगर्ने र निगमलाई घाटामा पु¥याउने कर्मचारीलाई अन्यले कारबाही गर्न सक्दछन् तर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने गरेकाले नेवानिले सक्दैन।

चाहे जेसुकै होस्, नेवानि तीन करोड नेपालीको साझा संस्था हो। यसको सम्पत्ति सबै नेपालीको सम्पत्ति हो। केही व्यापारिक घरानाका चलखेलबाट न नेवानि डुबाइनु हुन्छ न यसको सम्पत्तिमा कसैलाई रजाइँ गर्ने छुट नै दिन मिल्छ। नेवानि साँच्चै घाटामा गएको हो भने कुनकुन वर्ष घाटामा गयो र तीती बेला कोको सञ्चालक थिए, कोको महाप्रबन्धक थिए तिनीहरुलाई बोलाएर सोध्नुपर्छ– निगम किन घाटामा गयो? त्यहाँको तलबभत्ता खाएर जीवन धानेका सञ्चालकहरुले जवाफ दिनु उनीहरुको धर्म हो। घाटामा जानुका कारण उनीहरुले प्रस्ट पार्न सक्नैपर्छ। हचुवामा निजीकरण गर्ने निर्णय सहजै स्वीकार्य हुन सक्ला जस्तो देखिँदैन।

नेपालका अधिकांश नागरिकले साइकल नदेख्दा ती जनतालाई जहाज देखाउने शानेवानि हो। हुम्लाजुम्लामा खाद्यान्न संकट हुँदा राहत सामग्री बोकेर जनताको हित गर्ने शानेवानि नै हो। सडक सञ्जाल नजोडिएका जिल्लाका जनतालाई राजधानीसँग जोड्दै आएको पनि शानेवानिले नै हो। शानेवानि नेवानि भएको डेढ दशक बितिसकेको छ र अहिले पनि सुत्केरी तथा बिरामीहरुको उद्धार गर्नुपर्दा दुर्गम भेगमा सहजताका साथ उड्ने जहाज भनेका यसैका हुन्। त्यसैले पनि नेवानिलाई निजीकरण गर्ने सोचमा सय पटक नसोची कुनै पनि जनउत्तरदायी सरकारले निर्णय गर्ला भन्ने लाग्दैन।

बैतडी, दार्चुला जस्ता जिल्लाहरुमा कुनै पनि विमान सेवा पुग्ने गरेका छैनन्। नाफा कम हुने तर जानैपर्ने दुर्गम पहाडी जिल्लामा पनि निजी विमान सेवा जाने गरेको पाइँदैन। अहिले नेवानिसँग पर्याप्त जहाज छैनन्, भएका उडाइएका छैनन्, त्यसैका कारण कतिपय विमानस्थल जहाज कहिले आउला भनेर कुरेका कु¥यै छन् तर कहिल्यै जहाजलाई स्वागत गर्न पाएका छैनन्। यो परिस्थितिमा विगतमा २२ वटा जहाजको धनी नेवानि ककसका पालामा कतिकति वटा जहाज घटे र किन घटे भनेर विश्लेषण गर्ने कि निजीकरण गर्ने? 

सरकारी संस्थान जनकल्याणको उद्देश्य राखेर स्थापना गरिन्छन्। बजार हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने काम पनि सरकारी संस्थानले नै गर्दछन्। नाफाघाटा मात्र सरकारी संस्थानको उद्देश्य हुँदैन तर यसो भन्दैमा जथाभाबी गर्ने छुट पनि कसैलाई दिनु हुँदैन। 

बरु सरकारले विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी छ। लन्डन, जापान लगायतका थुप्रै ठाउँमा पुगेर विश्वसनीयता प्राप्त नेवानिले कसरी विश्वास गुमायो? निजी कम्पनीका मालिकहरुलाई नेवानिको सञ्चालकमा कुनकुन सरकारले नियुक्त गरे? थन्काउन पर्ने जहाज खरिद गर्ने निर्णय कोको मिलेर गरे र त्यस्ता जहाज किन ल्याए? बारम्बार फ्लाइट क्यान्सिलको सूचना टाँस गरेर नेवानि डुबाउने काम कोको मिलेर गरे? ४५ करोड बराबरको बोइङको इन्जिन र अन्य पार्टपुर्जा लुकाएर टिनको पाताको बडी मात्रै किन लिलाम गरियो?

संस्थानका नाफाघाटा पैसामा मात्रै सरकारले हेर्ने कुरा होइन। यसको सेवाका मूल्य पनि जोड्ने गर्नुपर्छ। क्यान्सरका रोगी र उनका कुरुवालाई अहिले पनि नेवानिले नै छुट दिएर उपचार गर्ने ठाउँसम्म पु¥याउँदै आएको छ। यसलाई बन्द गरियो भने भोलि नेपालको हवाई उडान यति महङ्गो हुनेछ कि कुनै पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ। खाद्यान्न, तेल र तरकारीमा केपी सरकारका पालादेखि बढ्दै आएको मूल्यले जनताको ढाड यस्तरी सेकेको छ कि जुन वर्णन गरी साध्य छैन र पनि देउवा सरकार यसमा हल न चल छ। हवाई क्षेत्र पनि भोलि त्यस्तै नहोस् भन्ने चाहना सबैको छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द हुँदा हानिकारक वस्तु उत्पादन गथ्र्यो, त्यसैले त्यति असर परेन। उही सरकारी सम्पत्तिको मात्रै विनाश भयो। गोरखकाली रबर उद्योग बन्द हुँदा सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका साथै उपभोक्ताले सस्तोमा गुणस्तरीय टायर प्राप्त गर्ने अवसर गुमाए। नेवानि बन्द गरियो भने त्यति मात्रै होइन, राज्य र सरकारले सेवाको अवसर त गुमाउनुपर्छ नै, भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा हिनामिना भए जस्तै एअरपोर्ट क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्छ र?

सरकारी संस्थान जनकल्याणको उद्देश्य राखेर स्थापना गरिन्छन्। बजार हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने काम पनि सरकारी संस्थानले नै गर्दछन्। नाफाघाटा मात्र सरकारी संस्थानको उद्देश्य हुँदैन तर यसो भन्दैमा जथाभाबी गर्ने छुट पनि कसैलाई दिनु हुँदैन। संस्थानप्रतिको शपथ ख्वाई जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सञ्चालन गर्ने जवाफदेही सञ्चालक समिति तत्काल गठन गरी योग्य, सक्षम र हवाई सेवा सम्बन्धी जानकार महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने हो भने नेवानिको भविष्य अन्धकार भइसकेको छैन। तर ट्रेड युनियनहरुले ओभर स्टाफिङ्ग नियन्त्रणका लागि योजना प्रस्तुत गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।