सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउन सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२२ सम्म नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्रीले विविध चुनौती रहे पनि सरकारले बाघ संरक्षणका लागि गरेका प्रयास उत्साहप्रद रहेको बताएका छन्।

‘सन् २०१० मा बाघको संख्या १२१ रहेकोमा सन् २०१८ मा बढेर २३५ पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

बाघ पाइने १३ देशका सरकार प्रमुखले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरेअनुरुप सरकारले तराईका पाँच वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज समेटेर भूपरिधीय स्तरमा स्थानीय समुदाय र सरोकारवालासँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ।

‘बाघको संख्या बढ्दै गर्दा बाघसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। त्यसका लागि सकेसम्म बाघ र स्थानीय समुदाय बीच द्वन्द्व नहुने गरी बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुन्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

आउँदा दिनमा राज्यले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रुपमा वृद्धि गरिने र राहत वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

द्वन्द्वपीडित परिवारलाई लक्षित गरी संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेका छन्।

‘बाघको चोरी सिकार रोक्न र बाघका अंगको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी रुपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको समन्वय र सहकार्यले मात्र वन्यजन्तुविरुद्धको अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन्।

जलवायु परिवर्तनका जोखिम र कोभिड–१९ जस्ता महामारीबाट बाघ पनि अछुतो नरहेको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बाघलाई बचाउन पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित बासस्थान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मुख्यगरी बाघको आहारा प्रजातिका लागि आवश्यक पर्ने घाँसेमैदान, सीमसारलगायतका पानीका स्रोतको दिगो संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन पनि प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेका छन्।