लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने, मर्जर अनिवार्य गरिँदै

काठमाडौं– लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार लघुवित्त संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरी बढीमा १५ प्रतिशतमात्र व्याज लिन निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत १५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नमिल्ने व्यवस्था गरे पनि निर्देशन जारी गरेपछि मात्र यो व्यवस्था लागू हुन्छ । त्यस्तै लघुवित्तले बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । यसअघि लघुवित्तले ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । तर थोक कर्जा दिने संस्थाले ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहकको बचत खाता सञ्चालन गरेवापत पनि सेवा शुल्क लिन पाउने छैन ।

त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुले ३० प्रतिशत मात्र नगद लाभांस बाँड्न पाउने छन् । यस्तो नगद लाभांश गत असार मसान्तमा कायम बचत–निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा जनाएको छ ।

त्यस्तै यदि वितरणयोग्य मुनाफा लघुवित्त संस्थाको चुक्तापुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा कम भएमा उनीहरुले नगद लाभांश दिन पाउने छैनन् तर बोनस सेयर दिन भने नरोकिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

लघुवित्तले दुई वर्षसम्म असल ऋणीमा परेको समूह वा व्यक्तिलाई १५ लाखसम्म कर्जा प्रबाह गर्न सक्नेछ भने समूह जमानीमा ७ लाखसम्म लगानी गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै कोभिड–१९को प्रभावको कारणले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको साँवा र ब्याज रकमलाई ऋणीले सञ्चालन गरेको लघु उद्यम, पेशा, व्यवसायमा परेको प्रभाव, सुचारु हुन लाग्ने समय, ऋणीको आवश्यकता आदिको मूल्याङ्कन गरी असोज मसान्तसम्म र एक पटकको लागि बढीमा ६ महिनासम्म भुक्तानी अवधि बढाउन सकिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

त्यस्तैगरी लघुवित्त संस्थाले तीन महिनाभन्दा धेरै मुद्दति निक्षेपमा संस्थाको रकम राख्न वा नवीकरण गर्न पाउँदैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि फोर्स मर्जरको लागि दबाब दिइने संकेत देखाएको छ । मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरको लागि निर्देशन दिइने छ, र पहिलो प्राथमिकतामा क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरु पर्नेछन् ।’

मर्जरमा जाने लघुवित्तको लागि राष्ट्र बैंकले २०७९ सम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, सिइओहरुलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने संस्थाले वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।