राष्ट्र बैंकले थप्यो ऋण तिर्ने समय, चालु पूँजी २० प्रतिशत दिने

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई ऋण तिर्ने समय छुट गरेको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत् केन्द्रीय बैंकले ऋण तिर्ने समय छुट दिए पनि एकीकृत निर्देशन मार्फत् मात्र मौद्रिक नीति लागु हुने गरेको छ।

यदि कुनै ऋणीले पुस मसान्तसम्म लगातार ब्याज तिरेका ऋणीहरुले माघदेखि ऋण तिर्न नसके पनि उनीहरुलाई असार मसान्तसम्म असल ऋणीमा राख्ने छुट दिएको छ।

त्यस्तै कोभिड–१९ का कारण विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा असोज मसान्तसम्मको अवधि थप्न सक्छन्। ग्राहकको अनुरोधमा यो निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहितलाई ९ महिना तथा न्यून प्रवाहितलाई ६ महिनाको समय थप गर्न सकिने सुविधा दिएको छ। तर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम् २ वर्षसम्म कर्जाको अवधि थप गर्न सकिने छ। तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मनलाग्दी समय थप्न भने पाउने छैनन्। उनीहरुले कार्यविधि बनाई सञ्चालक समितिबाट पास गराएर मात्र समय थप्नुपर्नेछ।

थपिएको अवधिको ब्याज भने पूँजीकरण हुँदैन। थपिएको अवधिभित्र कम्तिमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गरी वित्तीय संस्था आफैले पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्।

तर ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनु पर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी मात्र पुनर्संरचना गर्न पाइनेछ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना आगामी पुसभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जालाई ७० प्रतिशत बनाएको छ। साथै सेयर कर्जा प्रति ग्राहक बढिमा ५० लाखसम्म मात्र दिन पाइनेछ। राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्टलाई यथावत राख्दै धितो कर्जा, सम्पति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको सीमा पनि ५० लाख तोकेको छ। यदि कसैले ५० लाखभन्दा बढी दिएको भए २०७९ असार मसान्तभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्नेछ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी सोही धितोमा २० प्रतिशतसम्म दिन अनुमति दिएको छ। यस्तो कर्जा प्रदान गर्दा ‘डेब्ड इक्विटी रेसियो’ र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७८ असार समान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन। यस्तो कर्जाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता साँवा तथा ब्याज असुल गर्न पाउने छैनन्। अन्य प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्न पाइने छैन।