भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको लगानी ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लाग्यो

काठमाडौं– भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लगानी ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लागेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत कम्पनी ढाँचामा लगानी गर्नेगरी मोडालिटीको टुङ्गो लगाएको हो।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सरोकारवालाको बैठक डाकेर आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए।

बैठकमा उनले तीन तहको सरकार, सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका हुन्।

मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पाँच प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ।

यस्तै सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए।

आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

भेरी नदीको ४० घनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ। त्यसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजना निर्माणको संशोधित लागत रु. ३३ अर्ब १९ करोड छ।

रासस