सुत्केरी बिदाको अधिकार कार्यान्वयन गराउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले प्रसूति (सुत्केरी) बिदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न–गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सन्दर्भमा प्रसूती बिदाको अभ्यास सम्बन्धी समितिको ६५ औं बैठकले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र लगायतलाई निर्देशन दिएको हो।

‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ को व्यवस्था बमोजिम प्रसूति बिदाको अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष छ। महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तिमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार सम्बन्धी स्पस्ट व्यवस्था भए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन्।

‘संसदले बनाएको ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको र तोकिए बमोजिम नभएको प्रावधानलाई अन्य कुनैपनि नियमावलीले पुनव्र्याख्या र पुनः व्याख्या खण्डित गर्न सक्दैन। तसर्थ कुनै संशोधन गर्नुपर्ने नियमावलीमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानुनको प्रथम दृष्टिमा नै न्याय संगत देखिदैन,’ समितिले निर्देशनमा भनेको छ।

उक्त अधिकारको उपभोगमा कानुनबमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संयोजन गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। महिला सम्बन्धी कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरु अझै पनि सशक्त र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको समितिले भनेको छ।

महिला सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरुमा रहेको अस्पष्टता, दोहोरोपना वा बाझिएका कारण पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा यस्ता कानुनी प्रावधानहरुको पहिचान गर्न तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरुसमेत अध्ययन अनुसन्धान गर्न र सोको जानकारी समितिलाई गराउन बैठक राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।