पूर्वडीआईजी रञ्जनले गरेको पत्नी हत्या ‘भवितव्य’ मान्न नसकिने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाबाट भएको पत्नी हत्याको घटना भवितव्य मान्न नसकिने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले गरेको फैसला पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गर्दै आइतबार सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले उक्त घटनालाई भवितव्य मान्न नसकिने ठहर गरेको हो।

‘अदालतमा बयान गर्दा कोइरालाले कसुरलाई इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरा लेखाएकाे पाइयाे। प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी काेइरालाले घटना घटाउँदा र घटनापश्चात लास लुकाउन गरको क्रियाकलापबाट भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ।

न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलासबाट यसअघि भएको फैसलालाई फेरि परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ।

पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शव जलाउने अपराध गरेका कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद भएकोमा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले सजाय घटाएर साढे ८ वर्षमा झारेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारी वकिलको कार्यालयले फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै पुनरवलोकन दर्ता गराएको थियो।

सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘उनलाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने निर्णय यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिवाद भएको नजिरविपरीत देखिएको छ’ भनिएको छ।

आदेशमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले तीन वटा नजिर पनि पेस गरेको छ।

शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरुद्ध शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाको नजिरलाई टेकेर यसअघि भएको फैसला पुनरवलोकन हुने आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि कोइराला साउन ८ गते जेलमुक्त भएका थिए। न्यायाधीशले तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरेर जघन्य अपराधमा संलग्नलाई सजायमा छुट दिएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा अदालत र न्यायाधीशको आलोचना भइरहेको छ भने सडकमा आन्दोलनसमेत चक्रिएको छ।