रन्जन कोइरालाको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयद्वारा सर्वोच्च अदालतमै पुनरवलोकन दर्ता

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले श्रीमती हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्रका पूर्व डिआइजी रन्जन कोइरालालाई सजाय घटाएर रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन दर्ता गराएको छ।

असार १५ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिना बनाउने फैसला गरेपछि कोइराला हिजो बिहीबार रिहा भइसकेका छन्।

कोइराला रिहा भएकै दिन सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो।

पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोग प्रमाणित भएपछि २०६८ माघ ८ गते पक्राउ परेयता कोइराला थुनामै थिए।

संविधानको धारा १३३ (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरवलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, पुनरवलोकन गर्दा पहिले फैसला गरेका न्यायाधीशले भने उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पाउने छैनन्।