काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातकोत्तर (एमडी) तहमा विद्यार्थी छनोट गर्दा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत लिइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ मा यस्तो व्यवस्था छ। सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट ४० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीबाट १० प्रतिशत लिइने व्यवस्था छ।
सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति भन्नाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा नियुक्ति पाई कार्यरत व्यक्तिलाई जनाउने नियमावलीमा उल्लेख छ।
सरकारी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरू, विकास समिति ऐनबमोजिम गठित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त सार्वजनिक शिक्षण संस्था वा अस्पतालमा स्थायी रुपमा कार्यरत व्यक्ति सरकारी सेवामा कार्यरत कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्।
स्नातक तहमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने कुल छात्रवृत्ति सिटमध्ये ५५ प्रतिशत सिट खुला प्रतियोगिताबाट कायम भएको योग्यताक्रमबाट र ४५ प्रतिशत सिट समुदाय वा आरक्षित योग्यताक्रबाट छनोट गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ।
४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई ३३ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ। यस्तै खस आर्यलाई १७ प्रतिशत, मधेसीलाई १२ प्रतिशत, थारूलाई ४ प्रतिशत र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।
पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिलाई २ प्रतिशत र सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते योद्धाहरूको परिवार र द्वन्द्वपीडितलाई २ प्रतिशत तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ।
स्वदेश वा विदेशमा चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तह वा स्नातकोत्तर तह र सोभन्दा माथिल्लो तहको कार्यक्रममा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीका लागि खुला प्रतियोगिताद्वारा एकीकृत रूपमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो छ नियमावली