काठमाडौं- सरकारले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रन्जन कोइरालालाई सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिने भएकाे छ।
पत्नी हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भोगिरहेका कोइरालाको सर्वोच्चले सजाय आधाभन्दा बढी सजाय घटाएपछि उनी बिहीबार जेलमुक्त भएका छन्।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहन्यायधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले फैसलाबारे पुनरवलोकनमा जाने तयारी भइरहेको बताए।
“फैसला पुनरवलोकनका लागि जाने आधारबारे कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ,” रेग्मीले भने, “सजाय छुट दिने यो फैसला र यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा यसअघि सर्वोच्चले नै गरेका केही फैसलाका नजिर र व्याख्यासँग बेमेल देखिएको छ।”
कुनै मुद्दा फैसला भइसकेपछि त्यसबारे नयाँ प्रमाण फेला परेमा तथा सर्वोच्चले कुनै मुद्दामा गरेको फैसला र त्यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा गरेको फैसलाको नजिर र व्याख्या फरक परेमा पुनरवलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
कोइरालाको मुद्दामा दोस्रो विकल्पमा पुनरवलोकनमा जान सकिने भन्दै रेग्मीले यसबारे अध्ययन भइरहेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई यसअघिको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याई आठ वर्ष ६ महिना सजाय कायम गरेको थियो।
कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी बोरामा राखेर मकवानपुरको टिस्टुङमा लगेर जलाएका थिए।