प्रदेश १ : स्थानीय तहको बेरुजु १० अर्ब ५८ करोड

विराटनगर– प्रदेश १ का स्थानीय तहको बेरुजु ९.२९ प्रतिशत देखिएको छ ।

प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहको कुल बेरुजु ९.२९ प्रतिशत पुगेको हो। स्थानीय तहको वेरुजु आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को भन्दा वृद्धि भएको छ । २०७५–०७६ मा प्रदेश १ का स्थानीय तहको बेरुजु ४.०२ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा प्रदेश १ का स्थानीय तहको बेरुजु ५.६४ प्रतिशत थियो । महालेखा परीक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १ सय ३७ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरिएको १ खर्व १३ करोड ९८ लाख ६४ हजार ९८ हजार मध्ये १० अर्व ५८ करोड ४२ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

प्रदेश १ मा सवैभन्दा बेरुजु धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा देखिएको छ । धनकुटा नगरपालिकामा १४ दशमलव ६४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । धनकुटा नगरपालिकाको १ अर्व १३ करोड २६ लाख ३४ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १६ करोड ५८ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धनकुटा नगरपालिका पछि संखुवासभाको पाँचखपन, मादी, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका र धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा क्रमश: १० दशमलव ९८, १० दशमलव ५३, १० दशमलव ३६, १० दशमलव ३१ प्रतिशत वेरुजू देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको ९ दशमलव ४३, मोरंगको बुढीगंगा गाउँपालिकाको ९ दशमलव ७७, सुनसरीको हरिनगरको ९.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

प्रदेश १ मा सवैभन्दा कम बेरुजु झापाको मेचीनगर नगरपालिको छ । मेचीनगरको वेरुजू प्रतिशत ० दशमलव ०३ प्रतिशत छ । मेचीनगर नगरपालिकाको २ अर्व ६४ करोड ३१ लाख २ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ८ लाख ९३ हजार वेरुजू देखिएको छ ।

प्रदेश १ का अन्य जिल्लाको तुलनामा झापाका स्थानीय तहहरुमा वेरुजू कम देखिएको छ । झापाका १५ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये कनकाईको ० दशमलव १७ प्रतिशत, अर्जुनधाराको ० दशमलव ६०, कचनकवलको ० दशमलव ४७, बारदशीको ० दशमलव ९३ वेरुजू रहेको छ । झापामा गौरादहमा नगरपालिकाको सवैभन्दा बढी ५ दशमलव २० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार कानुन बमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले कारोबार गरेको खण्डमा गरिएको कारोबारलाई महालेखाले बेरुजु देखाउने गरेको छ ।