पत्रकारलाई निकाल्ने सञ्चारगृहमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं– श्रमजिवी ऐनविपरीत कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चार गृहलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त अवस्थामा अहोरात्र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजिवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीलाई रोजगारीबाट हटाउने सञ्चार गृहलाई कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बेतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने, करार सम्झौता भंग गर्ने सञ्चार गृहलाई कारवाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।

श्रमजिवि पत्रकार सम्बन्धि ऐन २०५१ विपरित काम हुन नदिन र भएको पाइए कानुनी कारवाही गर्न समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको खड्काले जानकारी दिइन्।

समितिले कोरोनाका कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत अध्ययन गरी यसको प्रभावका बीच प्रकाशन र प्रशारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा योगदानका आधारमा सञ्चार गृहलाई सहुलियत राहत र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ।

समितिले मंगलबार मन्त्री डा. युवराज खतिवडा र पत्रकार महासंघ, प्रेस संगठन, नेपाल प्रेस युनियन, मिडिया सोसाइटी सामुदायिक रेडियो प्रशासक संघ, ब्रोडकास्टिङ एशोसियसन लगायतका संचार सम्बद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहित सूचना तथा प्रशारण विभाग, पारिश्रमिक निर्धारण समिति, प्रेस काउन्सिलसँग छलफल गरेको छ।