निर्धारित मूल्यभन्दा बढी लिएर पाठ्यपुस्तक बिक्री

विराटनगर– जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रदेश १ विराटनगरले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको मूल्य भन्दा बढी रकम लिएर विद्यालयको पुस्तक बिक्री गरेको पाइएको छ ।

कक्षा ५ को ‘मेरो नेपाली’ पुस्तकमा निर्धारण गरिएको भन्दा ७ रूपैयाँ बढी मूल्य लिएर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बिक्रेताहरूलाई पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको पाइएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा पाँचको ‘मेरो नेपाली’ पुस्तकको खुद्रा मूल्य ७१ रूपैयाँ तोकेको छ । तर जनक शिक्षाले पुस्तकमा तोकिएको एमआरपी मूल भन्दा ७ रुपैयाँ बढी लिएर विक्रेतालाई ७८ रूपैयाँमा पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्दै आएको छ ।

२०६९ मंसिर १ गते शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार मौज्दातमा रहेको पाठ्यपुस्तकको मूल्य पुरानै कायम हुने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ०६९ मंसिर ७ गते सूचना प्रकाशित गरेको छ । तर, जनक शिक्षाले पुनर्मुद्रण २०७५ को पुस्तक बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेको पाइएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा पाठ्यपुस्तक अभिभावकले खरिद गर्न बाध्य भएको पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गगेलले बताए । बढी पैसा लिएर विद्यार्थी र अभिभावकको ढाड सेक्ने काममात्र नभएर ठगि र कालोबजारी गरेको उनले बताए ।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारवाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । विराटनगर–९ ट्राफिकचौक स्थित पपुलर पुस्तक भण्डारबाट खरिद गरिएको पुस्तकमा बढी मूल्य लिएको पाइएको हो । पपुलर पुस्तक भण्डारले ७८ रुपैयाँमा पुस्तक बिक्री गरेको थियो । पुस्तक भण्डारका सञ्चालक मातृका सिवाकोटीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसँग खरिद गरेको मूल्य अनुसार आफूले पुस्तक विक्री गरेको बताए । सिवाकोटीले पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रदेश कार्यालय विराटनगरलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दिएका छन् ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रदेश १ का प्रमुख भुपराज थापाले केन्द्रले तोके अनुसार पाठ्यक्रम बिक्री गरेको बताए । यस वर्षको नयाँ शैक्षिक शत्रदेखि मूल्य बढेकोले केन्द्रको सर्कुलर अनुसार पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको उनले बताए ।

जनक शिक्षा सामाग्रीले कक्षा ८ को नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा मूल्य नराखी बजार पठाएको पाइएको छ । मूल्य नराखी पाठ्यपुस्तक बजारमा पठाउँदा व्यवसायीहरूले अभिभावकसँग मनपरी मूल्य लिने गरेको अभिभावक संघ प्रदेश १ का संयोजक देवी पन्थीले बताए । २०६९ मंसिर १ गते शिक्षा मन्त्रालयको गरेको निर्णय अनुसार मूल्य नलेखिएका नयाँ वा पुराना पुस्तकहरुमा अनिवार्य मूल्य राखी बिक्री गर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।