जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई बजेट खर्च नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले सोमबार जनकपुरधाम उपमहानगरको नगर परिषद् बैठकबाट पारित गरिएको नियमित अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य निर्णयका लागि विवादित बजेट खर्च नगरी छलफलको अवस्थासम्म यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।

नगर परिषद् अवैध रहेको भन्दै मोहम्द नाजिर हुसेनसहितका निवेदनकले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा उत्प्रेषण मुद्दा दिएका थिए।

उपमहानगरपालिकाद्वारा असार १० गतेको बैठकबाट पारित गरेको बजेट सम्बन्धमा नियमित अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनबाहेक अन्य कामका लागि विवादित बजेट खर्च नगरी छलफलको अवस्थासम्म यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेशमा अदालतकाे आदेश छ।

दुवै पक्षलाई छलफलको माध्यमबाट टुंगो लगाउनका लागि साउन १९ गते अदालतमा बोलाइएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।