काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पिएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) थप सञ्चालनको लागि अनुमति (लाइसेन्स) दिन रोक लगाएको छ।
राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका बाहेक थपलाई लाइसेन्स दिने प्रकृया स्थगित गरेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल पिएसओ र पिएसपी गरी २३ वटा संस्थाहरुले अनुमति पाएर कारोबार गरिरहेका छन् भने अझै २४ वटा संस्थाहरु सञ्चालनका लागि अनुमतिको पर्खाइमा छन्।
ती २४ वटा संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक अनुमति दिइसकेको छ। कतिपय पिएसओ र पिएसपीले अनुमति लिएर पनि सन्चालन गरिरहेका छैनन्। उनीहरुले अनुमति पत्र होल्ड गरेर मात्र राखेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २ गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) को रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक र मासिक औषत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले पिएसओ र पिएसपीको कारोबारलाई व्यवस्थित, विश्वाशिलो र सुद्धृढ बनाउनका लागि पनि सो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
सिमित बजार भएका कारण लाइसेन्स पाएका र पाइपलाईनमा रहेका पिएसओ र पिएसपीहरु सञ्चालमा आएमा पर्याप्त हुने भएकोले नयाँ अनुमति नदिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।