बागमतीमा प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्यो

प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै बागमती प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुलेको छ। आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले विधेयक पारित गरेको हो।

संघीय सरकारले प्रहरीलाई प्रदेश मातहतमा समायोजनका लागि तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाकाप्रति असहमति जनाइरहेको प्रदेश सरकारले अन्ततः विधेयक पारित गरेको छ।

प्रदेश मामिला समितिमा दफाबार छलफलपछि सर्वसम्मत् रुपमा प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक बहुमतले पारित भएको समितिका सभापति विनोद पौडेलले जानकारी दिए।उक्त विधेयक असार ११ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। समितिले असार १५, ३१, साउन १ र २ गते छलफल गरेको पौडेलले जानकारी दिए।

विधेयकमा नेपाल सरकारले खटाएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन संघीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान पदको व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेश प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ।

‘शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान लगायत कर्तव्य पालनाको लागि खटिएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी कर्मचारीले आफूभन्दा माथिको तोकिएको अधिकारीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रदेशको काबुबाहिरको शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धमा संघीय प्रहरीसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश प्रहरीले कुनै पनि एक वा एकभन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धानमा सूचना आदानप्रदान र सहयोग माग गरेमा प्रदेश सरकारको अनुमति लिई समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

ऐन लागू भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरु स्वतह प्रदेश सरकार मातहतमा आउने छन्।

प्रदेश प्रहरी संगठन संरचना र संख्या निर्धारण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति तत्काल गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

सो समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आन्तरिक रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको काम ऐनको प्रमाणीकरण भएसँगै सुरु गरिने बताए। ऐन समय सापेक्ष भएकोसमेत उनले प्रतिक्रिया दिए।

प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ।