पत्रकारहरुको रोजगारीको हक सुनिश्चित गर : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमजीवी पत्रकारहरुको रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगले कोभिड–१९ को महामारीको असहज परिस्थितिमा समेत सूचना सम्प्रेषणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पत्रकारहरुलाई उचित पारिश्रमिकसहित रोजगारीको हक सुनिश्चित आग्रह गरेको हो।

आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘कोभिड–१९ को महामारी फैलिएसँगै सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा केही सञ्चार गृहबाट लामो समयदेखि कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुलाई पारिश्रमिक समेत नदिई, जिम्मेवारीबाट हटाई, विनाकारण अति दुर्गम स्थानमा सरुवा गरी मानसिक रुपमा तनावसमेत दिइएकोले कारबाही गरिपाऊँ भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरीप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्ला सदरमुकामबाट २ हजारभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारहरु आफ्नो पेशाबाट पलायन हुनुपरेको नेपाल पत्रकार महासंघबाट जानकारी प्राप्त भएको आयोगकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा श्रमजीवी पत्रकारहरुमाथि भएको यस प्रकारको गतिविधिबाट नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) बमोजिमको श्रम, सुविधा, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको हकबाट पत्रकारहरु वञ्चित हुन पुगेको उल्लेख छ।

साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ७ द्वारा प्रदत्त जीविकोपार्जनका लागि श्रमिकले भेदभावरहित ढङ्गबाट उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारको उल्लंघन हुन गएको आयोगको ठम्याई छ।

मानव अधिकार आयोगले पत्रकारहरुलाई सत्यतथ्य सूचना संकलन गर्ने वातावरण कायम हुन नसकेमा नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हकसमेत प्रभावित हुने एवम् श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २० मा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई मर्का पर्नेगरी निजको सेवा शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने उल्लेख तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ।