काठमाडौं- निजी विद्यालय संचालकहरुले अभिभावसँग सल्लाह नै नगरी मनोमानी ढंगले अनलाइन कक्षा बन्द गरेकोप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा सुरु भएका अनलाइन कक्षा मनोमानी ढंगले विद्यालय सञ्चालकहरुले बन्द गरेपछि अभिभावकले आपत्ति जनाएका हुन्।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले मनोमानी ढंगले अनलाइन कक्षा बन्द गरेर विद्याालय सञ्चालकहरुले बेइमानी गरेको बताए।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा कोइरालाले मुख्य सरोकार राख्ने अभिभावकलाई नसोधेरै पढाइ बन्द गर्नु भनेको सरासर बेइमानी र बदमासी भएको बताए।
‘पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय बेइमानी हो। यो राम्रो काम हुँदै होइन’ कोइरालाले भने, ‘जे जस्तो भए पनि पढाइ भइरहेको थियो अचानक रोकिँदा यसले थप समस्या निम्त्याउछ।’
विद्यालयले अभिभावकसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने भन्दै कोइरालाले शुल्क तिर्न सक्ने र नसक्ने गरी अभिभावकको वर्गिकरण गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए।
‘जुन अभिभावको नियमित आम्दानी छ उसले शुल्क तिर्न सक्छ। जसको नियमित आम्दानी छैन उसले तत्काल नतिर्न सक्छ। स्कुलले त्यसको वर्गिकरण गर्नुपर्छ’ कोइरालाले भने, ‘अभिभावसँग छलफल गरे तत्काल समाधान निस्किन्छ।’
केटाकेटीले पढ्ने विकल्पको बाटो खोज्न जरुरी रहेको भन्दै कोइरालाले यो बेला शिक्षकहरुले पनि उत्कृष्ठ पाठ्य सामग्री तयार गर्नतर्फ सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पनि अभिभावकलाई नसोधेरै अनलाइन कक्षा बन्द गरेर विद्यालय सञ्चालकहरुले वेइमानी गरेको बताए।
‘कसैले पुरै पनि तिर्न सक्थे, कसैले आधा मात्रै तिर्न सक्थे। कतिपय तिर्नै नसक्ने पनि छन्’ भण्डारीले भने, ‘अभिभावकसँग एक पटक सल्लाह नै नगरी कक्षा बन्द गर्नु दुखद कुरा हो।’
विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाएर पुरै शुल्क अशुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै भण्डारीले बालबालिकालाई शिक्षण सिकाईको अवसरबाट वञ्चित गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए।
सरकारले अनलाइन कक्षाबापतको शुल्न नतिर्न भनेर अर्को वेइमानी गरेको भण्डारीले आरोप लगाए।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले भने सरकारले निजी विद्यालयका समस्याप्रति चाँसो नदिँदा बाध्यात्मक अवस्थामा अप्रिय निर्णय लिनु परेको बताए।
एनप्यावसनका महासचिव सुभाष न्यौपानेले कर्मचारीको तलब, घर भाडा र बैंकको ऋणले च्यापेपछि अनलाइन कक्षा बन्द गरेर शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिइएको बताए।
प्यावसनका महासचिव कुमार घिमिरेले पनि राज्यले निजी विद्यालयलाई बेवास्ता गर्दा आफूहरु अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको बताए।
राज्यले सहुलियत दरमा कर्जा दिएको भए मात्र पनि आफूहरुले अनलाइन कक्षा निरन्तरता दिने भन्दै घिमिरेले अभिभावकले शुल्क नतिर्दा शिक्षक कर्मचारी पाल्न नसकिएको बताए।
संस्थागत विद्यालय यूनियन (इस्टु) का होमबहादुर थापाले शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएर घर पठाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे।
शिक्षक र अभिभावककै कारणले नाफा कमाएका विद्यालयले दुई–चार महिना महामारीको बेला बेतलबी बिदा दिने निर्णय कुनै हालतमा मान्य नहुने उनको भनाइ छ।
देशभर दुई सय बढी शिक्षक निश्कासनमा परेको जानकारी दिँदै थापाले महामारीको बेला जागिरबाट निकाल्ने विद्यालयलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए।
‘हामीले पनि केही त्याग गर्न सक्छौँ, सक्ने अभिभावकले पनि केही शुल्क तिरिदिनु पर्यो।’ थापाले भने, ‘केही रकम नाफा कमाएकोबाट पनि खर्च गर्नुपर्यो।’